बिर्तामोड / विगत दुई वर्ष यता राष्ट्रिय मुद्दा बनेर बहस भइरहेको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसिको बहस यतिबेला उत्कर्षमा पुगेको छ ।
एमसिसिकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमण तालिका सार्वजनिक भएपछि फेरि नेपालमा यो मुद्धा पेचिलो बनेको छ ।
बहस उत्कर्षमा पुगेका वेला हुन लागेको फतिमाको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
स्वघोषित नागरिक अभियन्ता र छरिएर रहेका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताले विरोधमा प्रकट गरेका स्वरले नागरिकलाई समेत यतिबेला विपक्षमा उभ्याइसकेको छ ।
समय अनुसार आफू अनुकुल बोल्न र व्याख्या गर्न पल्केका हाम्रा राजनीतिक दलका नेता समेत एमसिसिको विरोधमा नागरिक स्तरबाट आवाज उठ्न थालेपछि बोली फेर्न थालेका छन् ।
फतिमाको भ्रमण निकट रहेकै समयमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीले एमसीसी कार्यान्वयन गराउन पहल थालेपछि सत्तारुढ दलमा नै समेत खटपट सुरु भएको छ ।
विगतमा न्वारान देखिको वल लगाएर एमसिसि पास गराउन लागेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि यति वेला घुमाउरो बाटोबाट एमसिसिको विरोध गर्न थालेका छन् ।
फतिमाको भ्रमणका क्रममा हुने सम्भावित दुर्घटना र विरोध दबाउन सरकारले पनि तयारी थालेको छ ।
गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर घुमाउरो भाषामा एमसिसिको विरोध नगर्न चेतावनी दिएको छ ।
सत्तारुढ दल मध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र , जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसिसि परिमार्जन सहित पास गर्ने पक्षमा उभिएकाले यो विषय थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।
हाम्रा नेता र राजनीतिक दलको एमसिसिसँगको सम्बन्ध भने विलकुल नै फरक रहेको सरकारी कागजात र तथ्याङ्कले सावित गर्दछ । अहिले विरोध गर्ने नेता र दलले पनि एमसिसि ल्याउन सहयोगी भूमिका खेलेको तथ्यहरूले प्रमाणित गर्दछन् ।
जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको समय देखि अहिलेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको पाला सम्मका सरकारमा रहेका सबैले कुनै न कुनै रुपमा एमसिसि भित्राउन भूमिका खेलेको तथ्यले नै प्रमाणित गर्दछ ।
डा भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको समयमा वि.स. २०६८ सालमा एमसिसि परियोजनाका लागि नेपाल थ्रेस होल्ड कार्यक्रममा छनौट भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो ।
भट्टराई नेतृत्वकै सरकारले ०६८ साल माघ २७ गते एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको समयमा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता बर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहेका थिए।
वि.स. २०६९ चैत १ गते मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीको पालामा एमसिसिकै लागि विकास अवरोध पहिचान गर्न भन्दै नेपाली अर्थशास्त्री सम्मिलित विज्ञ समुह गठन गरिएको थियो । सो समयमा पुर्व सचिव शंकर प्रसाद कोइराला अर्थमन्त्री रहेका थिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका शुशील कोइराला, नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल, र शेरबहादुर देउवा सबैले आफू प्रधानमन्त्री रहंदा अथवा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार रहेको समयमा एमसीसी परियोजना भित्राउनका लागि विभिन्न समिति गठन, सम्झौता, द्रिपक्षीय वार्ता र हस्ताक्षर गर्ने काम गरेको सरकारी कागजातले देखाएका छन् ।
विरोधमा २२ दल
विप्लव नेतृत्वको माओवादी सहित साना २२ दलको गठवन्धनले एमसिसि विरुद्ध एकढिक्का हुन आह्वान गरेको छ । गठबन्धनका तर्फबाट नेता सीपी गजुरेलले विज्ञप्ति जारी गरी त्यस्तो आव्हान गरेका हुन् ।
जारी विज्ञप्तिमा निरन्तरको विरोधका कारण एमसीसी संसदबाट पारित हुन नसकेको दावी गर्दै सम्झौता खारेजीको माग गरिएको छ ।
नेपाललाई एमसीसी पारित गर्नका लागि दबाव दिनका लागि परियोजनाकी उपाध्यक्ष फतिमा लगायत नेपाल आउन लागेको भन्दै भ्रमणको क्रममा विरोध प्रदर्शन आयोजना गर्ने विज्ञप्तिमा चेतावनी समेत दिईएको छ ।
एमसिसिको प्रष्टीकरण
एमसिसि परियोजना कार्यान्वयनका लागि बनाईएको संयुक्त परियोजनाको कार्यालय एमसीए–नेपालले एमसिसिका विषयमा उठेका प्रश्नका विषयमा प्रष्टिकरण दिएको छ ।
एमसीए नेपालले भ्रमपूर्ण कुराहरु राखेर प्रचार भइरहेको भन्दै १४ बुँदामा प्रष्टिकरण दिएको हो ।
खर्चमाथि महालेखाले उठायो प्रश्न
एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतको परियोजनाको कार्यालय पाँचतारे होटलमा राखेर नियम विपरीत खर्च गरिरहेको भन्दै महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाईएको छ ।
प्रतिवेदनमा एमसीए–नेपालले नियम मिचेर खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने रकम विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने भएपनि अन्य काममा खर्च गरेको पाईएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
सम्झौताको पूर्वशर्त पूरा नगरेकाले एमसीसीको बजेट रोक्का भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरी एमसीए–नेपाललाई बजेट दिइएकोमा महालेखाले असन्तुष्टि समेत प्रकट गरेको छ ।
एमसिसिका लागि हालसम्म एमसीसी मुख्यालयले दिएको ९.४२ मिलियन अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको कोषबाट ७.९४ अमेरिकी डलर खर्च भएको छ ।
एमसिसि मुलुकको हितमा भए नभएको अध्ययन नगरी सम्झौता गर्दा देखा परेको समस्या यतिबेला राष्ट्रिय मुद्दा वनिसकेको छ । दलहरुले चाहँदैमा सम्झौता कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेपछि विवेकपुर्ण निर्णय गरेर देशको हित गर्ने दिशामा अघि वढ्नु नै राजनीतिक दल र नेताको लागि वुद्धिमानी हुनेछ ।
