सर्लाही / जिल्लाका व्यापारीहरुले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि गराएका छन् । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरियन्टको सङ्क्रमण दिनानुदिन बढ्दै गएको मौका छोपी जिल्लाका व्यापारीहरुले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रण गरी सामुदायिकस्तरमा फैलिन नदिन जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै जिल्लाका व्यापारीहरुले आफूखुसी खाद्यान्नसहित अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरेका हुन् ।
कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुने चिन्ताले सताइरहेको बेला एकाएक सबैखाले उपभोग्य सामग्रीको बजार भाउ बढेपछि सर्वसाधारण चिन्तित बनेका छन् । दिनभरको कमाइले साँझ बिहान हातमुख जोड्ने सर्वसाधारण कृत्रिम मूल्य वृद्धिबाट सबैभन्दा बढी मारमा परेको स्थानीय जानकार बताउँछन् ।
थोक व्यापारीहरुले नै सामानको मूल्य बढाएपछि बाध्य भएर आफूहरुले पनि मूल्य बढाएको साना तथा खुद्रा व्यापारीले बताएका छन् । बजारमा अहिले चामल, दाल, चना, मटर ,खानेतेलदेखि प्याकिङ गरिएका खाद्य वस्तुहरुमा मूल्य वृद्धि भएको छ ।
निषेधाज्ञाअघि थोक व्यापारीले प्रतिकार्टुन रु दुई हजार ४५० मा दिँदै आएको सनफ्लावर खानेतेल अहिले प्रतिकार्टुनमा रु १०० ले बढाएर रु दुई हजार ५५० मा बिक्री गर्ने गरेको लालबन्दीका एक खुद्रा व्यापारी जोगिन्द्र महतोले जानकारी दिएका छन् ।
जिल्लाका शहरी तथा ग्रामीण भेगका बजारमा सबैखाले सामानमा निषेधाज्ञा हुनुअघिको खुद्रा मूल्य र त्यसपछिको मूल्यमा रु १० देखि रु १००य सम्म बढाएर बिक्री भइरहेको पाइएको छ ।
ग्रामीण भेगका व्यापारीहरुले बजारमा रिचार्ज कार्डको कमी भएको भन्दै रु ५० को रिचार्ज कार्डमा रु पाँच र १०० को रिचार्ज कार्डमा रु १० थप गरेर लिने गरेको स्थानीय उपभोक्ताहरुको गुनासो छ ।
थोक बिक्रेताले सबैखाले वस्तुमा मूल्य बढाएका कारण सानातिना खुद्रा बिक्रेताले समेत बाध्य भएर मूल्य बढाउनुपरेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । निषेधाज्ञाका बेला पनि सरकारले खाद्यान्नलगायतका अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात निर्यातमा कुनै रोक नलगाएको भए पनि ढुवानी र लोड अनलोड गर्न मजदुरहरुको अभाव देखाएर थोक बिक्रेताले सबै वस्तुमा मूल्य बढाएको खुद्रा बिक्रेताको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकारसँग बजार अनुगमन गर्ने, कालोबजारी तथा महँगी नियन्त्रण गर्ने, कारवाही गर्ने र सङ्कटको बेला अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने जिम्मेवारी तथा अधिकार रहे पनि सो अनुसारको काम गर्न स्थानीय सरकारले तादरुकता देखाएका छैनन् ।
