देवेन्द्र किशोर: नेपालले विगत सात दशकमा राजनीतिक परिवर्तनका अनेक चरण पार गरेको छ। राणा शासनको अन्त्यदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा राज्य संरचनामा व्यापक परिवर्तन भएका छन्। तर राजनीतिक संरचनामा भएका परिवर्तनले समाजभित्र गहिरिएर रहेका जातीय विभेद, छुवाछुत तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र भेदभावलाई अपेक्षित रूपमा अन्त्य गर्न सकेका छैनन्। संविधानले समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरे पनि सामाजिक व्यवहारमा अझै पनि असमानता, बहिष्करण र विभेदका अनेक रूपहरू विद्यमान छन्।जातीय छुवाछुत र बालअत्याचार नेपाली समाजका दुई पृथक्
देशबन्धु बिश्वामित्र: नेपाली राजनीति अहिले एउटा अँध्यारो सुरुङभित्रको चक्रब्यूहमा फसेको छ। सुरुङको एक छेउमा "राष्ट्रवाद" लेखिएको ठूलो बत्ती बलिरहेको छ। अर्को छेउमा "सीमा समस्या" लेखिएको ढोका बन्द छ। त्यो ढोकाको चाबी कससँग छ भन्नेमा बहस चलिरहेछ, तर ढोका खोल्ने काम कसैले गरेको छैन।बालेन शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले यो सुरुङको अँध्यारो एकपटक फेरि चिरेको छ। उनले दशगजा र नो-म्यान्स ल्याण्डको प्रसङ्ग जोडेर भने - "अतिक्रमण एकतर्फी छैन।" यो भनाइ प्राविधिक रूपमा सीमा व्यवस्थापनको कुरा हो। तर राजनीतिक रूपमा त्यसले ३ वटा पुराना घाउ कोट्यायो।*१. तथ्य के भन्छ? व्याख्या के गर्छ? निष्कर्ष के माग्छ?*पहिले
देबेन्द्र किशोर: नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्को तल्लो सदनमा दिएको एउटा भनाइले फेरि एकपटक नेपाल–भारत सीमा विवादलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको केन्द्रमा पुर्याएको छ। उनले 'भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि अतिक्रमण गरेको छ' भनेर दशगजा र नो–म्यान्स ल्याण्डको प्रसङ्ग उठाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने स्थिति आयो। तर यस भनाइको वास्तविक कारण भनेको त्यसले छोएको मुद्दा हो – लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी। २०२० मा भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि र नेपालले संविधान संशोधन गरेर ती क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा राखेपछि चिसिएको सम्बन्ध अहिले बालेनको अभिव्यक्
काठमाडौं । समिक्षा बास्कोटाले समिति बैठकलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन आकस्मिक बैठकको सूचना, डिजिटल हाजिरी तथा सदस्यहरूको उपस्थितिसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।बुधबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यविधिसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उनले आकस्मिक बैठकको सूचना सकेसम्म छिटो दिनुपर्ने भए पनि कम्तीमा आधा घण्टा वा एक घण्टाअघि जानकारी गराउने अभ्यास कायम गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले समितिमा डिजिटल हाजिरीको अभ्यास सुरु भइसकेकाले त्यसलाई कार्यविधिमा समेट्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्,‘समिति बैठकलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र उत्तर
देवेन्द्र किशोर: नेपाली राजनीति फेरि एउटा मोडमा पुगेर उभिएको छ। बालेन शाहले संसदमा उठाएको सीमा सम्बन्धी विषय र त्यसप्रति एमालेको उत्तेजित प्रतिक्रियाले एउटा कुरा प्रष्ट पार्यो - अब राजनीति नाराले चल्दैन, संस्थागत जवाफदेहिताले चल्नुपर्छ। लामो समय सत्ताको केन्द्रमा रहेको पार्टी बिक्षिप्त देखिनु र प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय मुद्दामा संसदको एजेन्डा बन्नुले हाम्रो राजनीतिको परिबर्तित अवस्था संकेत गर्दछ।१. मुद्दाको स्वामित्वबाट तथ्यको जवाफदेहितातर्फ२०७२ पछि नेपालमा "राष्ट्रवाद" राजनीतिक पूँजीको रूपमा प्रयोग हुँदै आयो। नक्सा पास गर्ने, सीमा बचाउने नाराले मतदातालाई तान्थ्यो। त्यसको स्वामित्व
झापा । आजको यस विशेष कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण तर अझै पनि हाम्रो समाजमा खुलेर छलफल गर्न हिच्किचाइने विषयबारे कुरा गर्दैछौं— रजस्वला स्वच्छता।हरेक वर्ष मे २८ लाई विश्वभर रजस्वला स्वच्छता दिवस का रूपमा मनाइन्छ / मनायौ । यस दिवसको मुख्य उद्देश्य रजस्वलासँग सम्बन्धित गलत धारणा, अन्धविश्वास र सामाजिक वर्जनालाई अन्त्य गर्दै महिलाहरूको स्वास्थ्य, सम्मान र अधिकारको संरक्षण गर्नु हो।रजस्वला कुनै रोग होइन, कुनै अभिशाप होइन, कुनै लाजको विषय पनि होइन। यो महिलाको शरीरमा हुने पूर्ण रूपमा प्राकृतिक र जैविक प्रक्रिया हो। तर विडम्बना, आज पनि ध
देवेन्द्र किशोर: भारतीय राजनीतिक परिदृश्यमा पछिल्ला दिनहरूमा सामाजिक सञ्जालबाट जन्मिएको व्यङ्ग्यात्मक अभियान ‘ककरोच जनता पार्टी’ ले असामान्य चर्चा बटुलेको छ। यसको संस्थापक अभिजीत दीपके ले जुन ६ मा भारत फर्केर दिल्लीस्थित जन्तर मन्तर मा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेसँगै यो अभियान केवल डिजिटल विरोध होइन, सडक राजनीतिको सम्भावित प्रवेशबिन्दुका रूपमा पनि व्याख्या हुन थालेको छ। विशेषतः भारतीय मध्यमवर्गीय युवा पुस्ताको असन्तोष, परीक्षा प्रणालीप्रतिको अविश्वास र जवाफदेहिताको प्रश्नलाई यस अभियानले केन्द्रमा ल्याएको देखिन्छ।यस आन्दोलनको मूल कथ्य शिक्षा प्रणालीमा देखिएको अनियमितता, विशेषगरी
देवेन्द्र किशोर: ३१ मे २०२६ (जेठ १७)मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दिएको एउटा वाक्यले नेपाली राजनीति तरङ्गित बनाएको छ। विपक्षी सांसद पद्मा अर्यालको लिम्पियाधुरा–लिपुलेकसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।” यो भनाइले तत्काल संसदभित्र विरोध र बाहिर राष्ट्रवादी बहस जन्मायो। त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक तरंग र नेपालको आगामी राष्ट्रिय नीतिमा पर्न सक्ने प्रभावको विश्लेषण गरिएको छ।१. घटनाक्रम र अभिव्यक्तिको सन्दर्भ:-सांसद पद्मा अर्यालले भारत–चीनबीचको व्यापारिक मार्ग निर्माणप्रति ने
देवेन्द्र किशोर: नेपालको राजनीतिमा यतिबेला सबैभन्दा बढी चासो र बहसको विषय बनेको छ—नेकपा एमालेभित्र देखिएको उत्तराधिकारी राजनीति हो । गुण्डुमा सम्पन्न एमाले सचिवालय बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीलाई पुनः पार्टी सदस्यता दिने निर्णय गरेपछि यो बहस झन् सतहमा आएको छ। बाह्य रूपमा हेर्दा यो एउटा सामान्य संगठनात्मक निर्णय जस्तो देखिए पनि यसको राजनीतिक अर्थ निकै गहिरो छ। यसले एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण, शक्ति सन्तुलन, वाम आन्दोलनको भविष्य तथा नेपालको बदलिँदो भू–राजनीतिक अवस्थासम्मका प्रश्नहरूलाई एकैपटक उठाएको छ।एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंले लामो समयसम्म सक्रिय राजनीतिमा फर्कि
देवेन्द्र किशोर: नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ आशा र नयाँ नारासहित सरकार गठन हुने परम्परा रहिआएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा युवापुस्ताको असन्तुष्टि, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दलाल पुँजीवाद र सुस्त प्रशासनिक संस्कृतिका विरुद्ध देखिएको जनचेतनाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ दबाब सिर्जना गरेको छ ।विशेषतः जेन जी पुस्ताको चेतना, सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्त असन्तोष र वैकल्पिक राजनीतिक सोचले पुरानो राजनीतिक संरचनामाथि प्रश्न उठाइरहेको सन्दर्भमा आएको वर्तमान सरकारको बजेटलाई धेरैले “स्वर्णिम बजेट” का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थि
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
