काठमाडौं / चालु आर्थिक वर्ष २०८३ अन्तर्गत असार ३२ गतेसम्म देशभर धान रोपाइँ ६१ दशमलव ६२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार कुल १३ लाख ६६ हजार ५६२ हेक्टर रोपाइँयोग्य क्षेत्रफलमध्ये ८ लाख ४२ हजार ६८ हेक्टरमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको हो । प्रदेशगत विवरणअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ८७ दशमलव ८ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । त्यसपछि गण्डकीमा ६५ दशमलव ९ प्रतिशत, कर्णालीमा ६ दशमलव २ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ५९ दशमलव ६ प्रतिशत, मधेशमा ५७ दशमलव ९ प्रतिशत, बाग्मतीमा ५७ दशमलव १ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५४ दशमलव ९ प्रतिशत रोपाइँ भएको मन्त्रालयले जन
सल्यान। गाउँपालिकाको अनुदान र सहकारीमार्फत बजारको सुनिश्चितताले सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकामा बाख्रापालन व्यवसायले नयाँ उचाइ लिएको छ। एक वर्षमै २ हजार ५८० वटा खसी बिक्री हुँदा किसानले करिब ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन्।‘कृषकको उत्पादन, गाउँपालिकाको अनुदान’ कार्यक्रमअन्तर्गत ८ सय ७८ किसान सहभागी भएका थिए। प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान सहित किसान र सहकारीलाई करिब ९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।स्थानीय तहको सहयोग, सहकारीमार्फत बजारीकरण र सुनिश्चित बजारका कारण अहिले युवा र महिलासमेत व्यावसायिक बाख्रापालनतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्।
काठमाडौं— टमाटरको उचित मूल्य नपाएको भन्दै बुधबार बिहान काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा किसानहरूले टमाटर सडकमा फालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न, बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन तथा किसानको हित संरक्षण गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका किसानहरूसँग कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरी छलफल गरेकी थिइन् ।छलफलका क्रममा किसानहरूले टमाटरको उचित मूल्य, सहज बजार पहुँच तथा बिचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । मन्त्री चौधरीले किसानका जायज मागप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउँदै
काठमाडौं। खेतमा पसिना बगाएर उत्पादन गरेको गोलभेंडाले उचित मूल्य नपाएपछि किसानहरू आक्रोशित बनेका छन्। आफ्नो पीडा सरकारसम्म पुर्याउन उनीहरूले राजधानीको माइतीघर मण्डलमा सडकभरि गोलभेंडा फालेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।प्रदर्शनमा उत्रिएका किसानहरूले गोलभेंडासहित सबै तरकारीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न, कृषि बिमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न र उत्पादनको सुनिश्चित बजार व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने गरी व्यापारीले मूल्य तोक्दा महिनौंको मेहनत सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आएको किसानहरूको गुनासो छ। राज्यले किसानको पसिनाको मूल्य सुनिश्चित गर्न नसके कृषि पेशा नै संकटमा प
काठमाडौं— भूमि समस्या समाधान समिति आयोगले झापाका पाँच जग्गाविहीन सुकुम्वासी परिवारलाई लालपुर्जा हस्तान्तरण गरेको छ । समितिका अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाका अनुसार झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ का जग्गाविहीन घरपरिवारलाई लालपुर्जा हस्तान्तरण गरिएको हो ।सरकारले गत १८ असारमा बर्दियाबाट लालपुर्जा वितरण अभियान सुरु गर्दै बढैयाताल गाउँपालिका–४ का २९ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासी परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरेको थियो ।त्यसक्रममा सरकारले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्दै देशभर वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने लक्ष्यसहित अभियान विस्तार गर्ने जनाएको थियो ।
सुनसरी। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका एक युवाले अहिले खेतबारीमै आफ्नो भविष्य देखेका छन्। मलेसिया र माल्दिभ्समा आठ वर्ष बिताएका सुनसरीको इनरुवा–८ का गणेश आचार्य अहिले व्यावसायिक सागसब्जी खेती गर्दै वार्षिक १० देखि १२ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गरिरहेका छन्। विदेशको रोजगारीभन्दा आफ्नै गाउँको कृषि नै दिगो आम्दानीको आधार बन्न सक्ने उदाहरण उनी बनेका छन्।आफ्नै र भाडामा लिएको गरी १२ कठ्ठा जग्गामा उनले मौसमी तथा बेमौसमी काँक्रा, करेला, बोडी, खुर्सानी, भण्टा, भिन्डीलगायतका सागसब्जी उत्पादन गर्दै आएका छन्। केही वर्षअघि धान फल्ने खेत अहिले हरियाली तरकारीले भरिएको छ।उनका अनुसार उत्पादनबाट हुने कुल आम्दानीमध्
सोलुखुम्बु / राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सोलुखुम्बुमा सञ्चालन भइरहेका कृषि, पशुपालन तथा व्यावसायिक योजनाहरूको अन्तर–निकाय संयुक्त स्थलगत अनुगमन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको प्रभावकारिता, पारदर्शिता तथा अनुदानको वास्तविक सदुपयोग भए–नभएको मूल्यांकन गर्ने उद्देश्यले शनिबार जिल्लाका विभिन्न कृषि फार्म, किवी बगैंचा, दुग्ध उद्योग तथा माछा फार्मको विस्तृत निरीक्षण गरिएको हो ।जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुका प्रमुख कृष्णप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा भएको अनुगमन टोलीमा सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाकी उपप्रमुख गान्धीमाया तामाङ, विभिन्न सरकारी कार्यालय
धनगढी / सधैंझैं यस बर्षपनि सुदूरपश्चिममा रासायानिक मलको अभाव उच्च रह्यो । लामो सयम मल पाउने आशामा बसेका किसान अन्ततः मल विना नै रोपाई गर्न बाध्य भएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–३ का मनबहादुर चौधरी असार तेश्रो सातासम्म पनि रासायनिक मलको प्रतिक्षामा बसे । मलका लागि यहाँका हरेक सहकारी धाइरहे तर, कतैपनि मल पाइने अवस्था नभएपछि चौधरी मल बिनानै रोपाईमा व्यस्त भएका छन् ।‘मलको प्रतिक्षामा रोपाईनै ढिलो हुन थाल्यो,’ चौधरीले भने, ‘अहिले रोपाई सुरु गरेको छु, मल पाएको छैन,’मानबहादुका अनुसार धान रोपाईका लागि डिएपि मल आवश्यक पर्ने हुन्छ । तर यस पटक रोपाई सकिने समयसम्म पनि मल प्राप्त हुन नसकेको
काठमाडौं। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै किसानका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन, किसान परिचयपत्र, रासायनिक मल कारखाना र थप तीन लाख हेक्टरमा सिँचाइ विस्तारसहितका महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै कृषिलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बनाउने घोषणा गरेको हो।सरकारले सार्वजनिक गरेको १६ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। अब योगदानमा आधारित किसान पेन्सन लागू गर्ने, किसान परिचयपत्रका आधारमा मात्रै अनुदान, सहुलियत ऋण, बीमा र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको
काठमाडौं / कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै विभाग तथा निकायलाई युवाले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।मन्त्रालयमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्क, दुग्ध विकास संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग लगायत मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग तथा निकायका प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री चौधरीले वर्तमान सरकारप्रति विशेष गरी युवा पुस्ताको ठुलो भरोसा र अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार काम गर्न निर्देशन दिइन् ।उनले मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै विभाग तथा निकायलाई यसै महिना भित्र आफ्नो मातहत बा
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
