काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासीलगायत जिल्लामा ठूलो क्षति पु-याएपछि राजनीतिक दलहरू विपद् सामना गर्न एक ठाउँमा उभिएका छन्। सर्वदलीय बैठकले बाढीमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेको उपचार, हेरचाह र मनोसामाजिक परामर्शको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बैठकले विपद्को समयमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नगर्ने निर्णय गरेको छ। दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई राहत र उद्धारमा राजनीतिक गतिविधिका रूपमा नभई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी राहतका नाममा जथाभावी रकम उठाउन नदिने र आर्थिक सहयोग सरकारी आधिकारिक उद्धार कोष वा सरकारले तोकेको खातामार्फत मात्र जम्मा गर्न आह्वान गरिएको छ।
बाढीपछि सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचना रोक्न पनि दलहरूले आग्रह गरेका छन्। आधिकारिक रूपमा पुष्टि नभएका सूचना नफैलाउने र पीडितको गोपनीयता तथा सम्मानमा असर पर्ने सामग्री सार्वजनिक नगर्ने भनिएको छ।बैठकले नेपालका जोखिमपूर्ण हिमतालको तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन र नक्साङ्कन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। चीनतर्फ रहेका जोखिमपूर्ण हिमतालको जोखिम घटाउन नेपाल–चीनबीच संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र बनाउन पहल गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
सीमापार नदीका कारण हुन सक्ने बाढीको जोखिम घटाउन नेपाल र चीनबीच वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि जोड दिइएको छ। स्थानीय तहलाई विपद्को पहिलो प्रतिकार्यकर्ताका रूपमा बलियो बनाउने र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धारलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको छ।
बाढीले क्षति पु-याएका सडक, पुल, भवन तथा अन्य संरचना पुनर्निर्माण गर्दा पहिलेको अवस्थामा मात्र फर्काउने नभई भविष्यमा आउने विपद् धान्न सक्ने गरी सुरक्षित र बलियो बनाउने भनिएको छ। राहतमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव वा दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने पनि संकल्प गरिएको छ। नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य क्षतिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने र जलवायु न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा विकास साझेदारसँग सहयोग माग्ने निर्णय पनि सर्वदलीय बैठकले गरेको छ।
उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र प्रवासी नेपाली समुदायसँग सहयोग माग्ने निर्णय भएको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा, विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र तथा संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले विपद्को समयमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र स्वयंसेवकको योगदानको प्रशंसा गरेको छ। संयुक्त वक्तव्यमा रवि लामिछाने, गगन थापा, पुष्पकमल दाहाल, शंकर पोखरेल, ध्रुव राई, राजेन्द्र लिङ्देन, उपेन्द्र यादव र चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।बाढीपछि राहत र उद्धार तत्कालको आवश्यकता हो। तर अबको मुख्य चुनौती भनेको यस्ता विपद् फेरि आउँदा जनधनको क्षति कम गर्ने तयारी गर्नु हो। सर्वदलीय संकल्प त्यसै दिशातर्फको प्रयासका रूपमा आएको छ।
