रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन ५२ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ । मार्गदर्शनमा चालु खर्च नियन्त्रणदेखि आयोजना कार्यान्वयन, खरिद प्रक्रिया, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा निर्माण व्यवसायीको जिम्मेवारीसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद बास्तोलाले हस्ताक्षर गरेको मार्गदर्शन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायमा लागू गरिएको हो । सरकारले बजेट अनुशासन, वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न कडाइका व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने वा खर्च हुन नसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्नेछ । एउटै उद्देश्यका लागि दोहोरो रूपमा समावेश भएका कार्यक्रम रोक्का राखी सम्बन्धित बजेट फिर्ता गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका सबै निर्माण कार्य सार्वजनिक प्रतिस्पर्धामार्फत अर्थात् टेन्डर प्रक्रियाबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न असार महिनाभर अनिवार्य बाहेकका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्ने अवस्था आए सकेसम्म भर्चुअल माध्यम वा सरकारी सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मार्गदर्शनले कर्मचारी तथा पदाधिकारीले नियमित कार्यसम्पादनका क्रममा बैठक भत्ता र अतिरिक्त समय भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकलगायतका पदमा नयाँ पदपूर्ति नगर्ने तथा अत्यावश्यक परे बहुसीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्रै करार सेवामा नियुक्त गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
सवारी साधन खरिद गर्नुअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र सम्भव भएसम्म विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पिएलएमविआइएस प्रणालीमा खर्च प्रतिबद्धता प्रविष्टि नगरी कुनै पनि भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।
जिन्सी निरीक्षणबाट मर्मत गर्न नसकिने ठहर भएका सवारी साधन तथा अन्य सामग्री ६ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा समावेश गरिएको छ ।
मार्गदर्शनमा समयमै निर्णय नगरी आयोजनाको लागत बढाउने, त्रुटिपूर्ण डिजाइन वा लागत अनुमान तयार गर्ने पदाधिकारी तथा सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन, पारदर्शिता, मितव्ययिता र नतिजामुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
