काठमाडौं। श्रमिकका गुनासा महिनौंसम्म अलपत्र पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले कडा निर्देशन जारी गरेको छ। अब श्रमिकले दिएको उजुरी वा निवेदन एक घण्टाभित्रै दर्ता, सम्बोधन र जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
श्रमिकले न्यायका लागि कार्यालय धाइरहनुपर्ने र उजुरीको सुनुवाइमा हुने ढिलासुस्ती रोक्न सरकारले नयाँ कार्यनिर्देशन लागू गरेको छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले देशभरका सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई उजुरी प्राप्त भएको एक घण्टाभित्रै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।विभागका अनुसार पछिल्लो समय ‘हेल्लो सरकार’, मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयमै दर्ता भएका उजुरी समयमै नटुंगिने, कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग उचित व्यवहार नगर्ने र निर्णयमा अनावश्यक ढिलाइ हुने गुनासो बढेपछि यस्तो कदम चालिएको हो।
नयाँ निर्देशनअनुसार कर्मचारीले उजुरी प्राप्त भएलगत्तै सम्बोधन गरी त्यसबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। यदि विषय सम्बन्धित कार्यालयको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने भए तत्काल सम्बन्धित निकायमा पठाएर सेवाग्राहीलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।यस्तै, श्रम विवादमा पहिलो चरणमा वार्तामार्फत समाधान खोज्ने र त्यसबाट समस्या नटुंगिए कार्यालयले शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। श्रम अदालत वा श्रम कार्यालयबाट भएका आदेश र निर्णय समयमै कार्यान्वयन गर्नसमेत विभागले निर्देशन दिएको छ।
विभागले यसलाई सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन कायम र श्रमिकले छिटो न्याय पाउने व्यवस्थाका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ। अब श्रमिकका उजुरीमा ढिलाइ गर्ने वा बेवास्ता गर्ने कर्मचारीमाथि पनि निगरानी बढाइने संकेत विभागले दिएको छ।
