नवलपरासी। वर्षौंदेखि नागरिकता, लालपुर्जा र सीमा सुरक्षाको समस्याले पीडित सुस्तावासीको आन्दोलनपछि सरकारले पहिलोपटक ठोस कदम चाल्न थालेको छ। काठमाडौंमा भएको धर्नापछि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा घर–घर पुगेर नागरिकताविहीन परिवारको विवरण संकलन गरिएको छ भने सीमा सुरक्षाको अवस्था बुझ्न उच्च सुरक्षा टोलीसमेत सुस्ता पुगेको छ।
भारतीय सीमासँग जोडिएको नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको नागरिकता, लालपुर्जा र सीमा सुरक्षाको समस्या समाधानतर्फ सरकार सक्रिय देखिएको छ। काठमाडौंमा आन्दोलन र धर्नापछि गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशन दिएसँगै नागरिकताविहीन परिवारको लगत संकलन सम्पन्न भएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोलीले सुस्ता गाउँपालिका–५ का विभिन्न बस्तीमा पुगेर घरदैलोमै नागरिकताको विवरण संकलन गरेको थियो। संकलन कार्यमा २३८ घरधुरीमा नागरिकता नभएको तथ्य भेटिएको छ। अब यही विवरणका आधारमा नागरिकता वितरण प्रक्रिया अघि बढाइने प्रशासनले जनाएको छ।
विवरण संकलनका क्रममा प्रत्येक परिवारका मुख्य सदस्यको तस्बिर, नेपाली नागरिक भएको आधार, यसअघि नागरिकता लिएको वा नलिएको अवस्थासहितका विवरण अभिलेख गरिएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार प्रतिवेदन गाउँपालिकामार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइनेछ र त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
सरकारले नागरिकताको विषयसँगै सीमा सुरक्षामा पनि ध्यान दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी भूपेन्द्रबहादुर खत्री नेतृत्वको टोलीले सुस्ता पुगेर सीमा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। टोलीले स्थानीयसँग छलफल गर्दै सीमा अतिक्रमण, सुरक्षा अवस्था, डुबान, नागरिकता र लालपुर्जाका समस्याबारे जानकारी लिएको छ।
गृह मन्त्रालयले सुस्ता क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा थप प्रभावकारी बनाउने, आवश्यकताअनुसार सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति बढाउने र नियमित गस्तीलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। स्थानीयले पनि पहिलोपटक उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू गाउँमै पुगेर समस्या सुनेपछि समाधानप्रति आशा पलाएको बताएका छन्।
जेठ २९ गते भारतीय सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी० ले निर्माणाधीन तटबन्धको काम रोक्न दबाब दिएको घटनापछि सुस्तावासी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्यसपछि उनीहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिएर नागरिकता, लालपुर्जा र सीमा सुरक्षाको माग उठाएका थिए। आन्दोलनपछि सरकारसँग भएको सहमतिले अहिले समस्या समाधानको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको देखिएको छ।
