काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा थप नियन्त्रण गर्ने निर्णय गर्दै अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी निकायले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि २२ बुँदे निर्णय गर्दै नयाँ कर्मचारी संरचना विस्तारमा केन्द्रीय नियन्त्रण कायम गर्ने नीति लिएको हो।
निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै मन्त्रालय वा सरकारी कार्यालयले नयाँ दरबन्दी थप्न, अस्थायी पदपूर्ति गर्न वा स्थायी पदका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन समेत पाउने छैन।
बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन ९ओ एन्ड एम० सर्वेक्षणबाट स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने र दरबन्दी घट्दा अतिरिक्त हुने कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका आवश्यकता भएका कार्यालयमा खटाउने निर्णय पनि गरेको छ। यसबाट कुनै कर्मचारी कामविहीन नहुने सरकारको भनाइ छ।
यस्तै, कर्मचारी सरुवा, बढुवा वा अवकाश हुँदा आफूले गर्दै आएको काम, फाइल र प्रक्रियाको विवरण नयाँ जिम्मेवार कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ। सरकारले यसलाई ‘संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण’को अवधारणा भन्दै सरकारी कामको निरन्तरता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेको छ।
