काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र समावेशी बनाउने उद्देश्यसहित प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन नेपाल राष्ट्र बैंक ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०८३ माथि १८ जना सांसदले ७७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नियमावलीअनुसार सबै संशोधनलाई स्वीकृति दिएका छन्।
संशोधन प्रस्तावहरूमा विशेषगरी डिजिटल बैंकिङ, केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा ९ऋद्यम्ऋ०, क्रिप्टोकरेन्सी नियमन, साइबर सुरक्षा, महिला प्रतिनिधित्व, गभर्नरको कार्यकाल र सञ्चालकहरूको योग्यता जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई कानुनी आधार दिन सांसदहरूले ‘डिजिटल बैंक’ को स्पष्ट परिभाषा राख्न, केन्द्रीय बैंकबाट जारी हुने डिजिटल मुद्रालाई कानुनी मान्यता दिन र निजी क्षेत्रका भर्चुअल मुद्रालाई नियमन गर्न कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। वित्तीय प्रविधिको परीक्षणका लागि ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति थप समावेशी बनाउन कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य हुनुपर्नेदेखि दुई जना महिला सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत दर्ता भएको छ। साथै, सञ्चालक बन्न अर्थशास्त्र, बैंकिङ, कानुन वा सार्वजनिक प्रशासनमा उच्च शैक्षिक योग्यता र १०–१५ वर्षको अनुभव अनिवार्य हुनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ।
राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पनि परिवर्तनको प्रस्ताव आएको छ। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको हालको पाँच वर्षे कार्यकाललाई चार वर्षमा झार्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, कुनै बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९ऋभ्इ० बाट अलग भएको कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्रै गभर्नर बन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।
डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा साइबर अपराध नियन्त्रणलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउन राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साइबर आक्रमण, डिजिटल ठगी र वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न विशेष नियामक व्यवस्था तथा ठगीको शंका लागेमा पीडितको रकम अस्थायी रूपमा रोक्का राख्न सकिने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने सुझावसमेत समेटिएको छ।
मौद्रिक नीतिलाई अझ उत्तरदायी बनाउन आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमै नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक तीन महिनामा सरकारसमक्ष बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि संशोधनमा समावेश गरिएको छ।
यदि यी संशोधनमध्ये महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित भए, नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुनी संरचना मात्र होइन, देशको डिजिटल बैंकिङ, वित्तीय नियमन र मौद्रिक व्यवस्थापनको ढाँचा पनि नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
