काठमाडौं ।देशभर राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका ९५ जनप्रतिनिधिका पद रिक्त रहे पनि उपनिर्वाचनको टुंगो लाग्न सकेको छैन। कानुनी व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहका ७५ पद आगामी निर्वाचनसम्म खाली रहने निश्चित देखिएको छ भने प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभाका रिक्त पदमा पनि मिति नतोकिँदा अन्योल बढेको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार हाल राष्ट्रिय सभाको १, प्रदेश सभाका १९ र स्थानीय तहका ७५ गरी कुल ९५ पद रिक्त छन्। स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखदेखि नगर प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षसम्मका पद खाली छन्।
स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेकाले प्रचलित कानुनअनुसार ती पदमा अब उपनिर्वाचन नहुने भएको छ। त्यसैले रिक्त रहेका स्थानीय तहका पद आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्म खाली रहनेछन्।
यता प्रदेश सभाका सदस्यको हकमा भने कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहे उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर प्रदेश सभामा १९ र राष्ट्रिय सभामा १ पद खाली हुँदासमेत सरकार र निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म उपनिर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरेका छैनन्।
निर्वाचन आयोगले नयाँ नेतृत्व आएपछि मात्रै उपनिर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ। त्यसैले देशभर रिक्त रहेका जनप्रतिनिधिका पद कहिले पूर्ति हुन्छन् भन्ने विषय अझै अनिश्चित बनेको छ।
