- देवेन्द्रा के ढुङगाना
झापाको ऐतिहासिक सीमावर्ती बजार भद्रपुर यतिबेला फेरि आर्थिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। भन्सार कडाइपछि बजारमा देखिएको चहलपहलले एकातिर स्थानीय व्यवसायीमा आशा जगाएको छ भने अर्कोतिर राज्यको राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार नबढ्नु, सीमापारि अनौपचारिक व्यापार पुनः सक्रिय भएको आशंका र सुरक्षा संयन्त्रप्रति प्रश्नहरू पनि उब्जिएका छन्।
यो अबस्था केवल एउटा बजारको उतारचढाव मात्र होइन, राज्य संरचना, प्रशासनिक विश्वसनीयता, र नयाँ पुस्ता—विशेषगरी जेन जी पुस्ताले उठाउँदै आएको “सुशासन र पारदर्शिता”को मागसँग पनि जोडिएको छ।
बजारको पुनर्जीवन र प्रारम्भिक उत्साह
भन्सार नाकामा कडाइ भएपछि भारतीय बजारमा निर्भर रहेका उपभोक्ता विस्तारै स्वदेशी बजारतर्फ फर्किन थालेका छन्। यसले भद्रपुर बजारमा केही सकारात्मक गतिशीलता ल्याएको छ। कपडा पसल, किराना स्टोर र साना खुद्रा व्यवसायीहरूका अनुसार व्यापार ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढेको अनुभव छ।
दीर्घ समय सुस्त रहेको सीमावर्ती अर्थतन्त्रमा यो परिवर्तनले “स्थानीय बजार बचाउन सकिन्छ” भन्ने विश्वास पुनः जगाएको देखिन्छ। यो नै सबैभन्दा उज्यालो पक्ष हो—नीति कार्यान्वयनले तत्काल बजार व्यवहार बदल्न सक्छ भन्ने प्रमाण हो ।
तर यही उत्साहको छेउमै एउटा गम्भीर प्रश्न उभिन्छ—के यो सुधार संरचनागत हो, वा केवल सतही प्रभाव हो ?
राजस्व अपेक्षाभन्दा कम: राज्य संयन्त्रको चुनौती
भद्रपुर भन्सार कार्यालयका अनुसार राजस्व संकलन भए पनि अपेक्षाअनुसार वृद्धि भएको छैन। आवागमन घट्नु, व्यापारिक गतिविधि औपचारिक रूपमा बढे पनि अनौपचारिक मार्गहरू सक्रिय हुनु जस्ता कारणहरू औंल्याइन्छन्।
यहीँबाट एउटा महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रश्न उठ्छ—यदि सीमामा कडाइ गरिएको छ भने पनि राजस्व किन अपेक्षाकृत बढिरहेको छैन?
यो प्रश्न केवल आर्थिक होइन, शासन प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको छ। यही पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहमा विभिन्न किसिमका गुनासो र आरोपहरू फैलिएको देखिन्छ, जसलाई तथ्यगत पुष्टि बिना निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन तर बेवास्ता पनि गर्न मिल्दैन।
सीमावर्ती अनौपचारिक व्यापार र सुरक्षा आरोपहरूको संवेदनशीलता
स्थानीय स्तरमा केही सरोकारवालाहरूले सीमा क्षेत्रमा अनौपचारिक व्यापार र तस्करी पुनः सक्रिय भएको आरोप लगाउने गरेका छन्। उनीहरूको दाबी अनुसार साना नाका र ग्रामीण मार्गहरू—जस्तै देवी बस्ती, मेची नदी आसपासका क्षेत्र, र अन्य सहायक नाकाहरूबाट सामान ओसारपसार भइरहेको छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ।
यस्ता दाबीहरूमा सुरक्षा निकायका केही तहमा “मिलेमतो” रहेको आरोप पनि उठ्ने गरेको छ। तर यस्ता विषयहरू गम्भीर प्रकृतिका भएकाले प्रमाणित तथ्य र आधिकारिक अनुसन्धानमार्फत घटनाको उजागर गरिने छ ।
त्यसैले यसलाई राज्य–नागरिकबीच बढ्दो अविश्वासको संकेतका रूपमा बुझ्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ, न कि निश्चित अपराध प्रमाणका रूपमा ।
संरचनागत समस्या: नीति बनाम कार्यान्वयन
नेपाल–भारत सीमामा देखिने समस्या नयाँ होइन। नीति कडाइमा हुन्छ, तर कार्यान्वयन तहमा निरन्तरता कमजोर देखिन्छ। यही अन्तरले “औपचारिक नियन्त्रण” र “अनौपचारिक चलन” बीच सधैं संघर्ष सिर्जना गर्छ।
भन्सार प्रणालीमा मानव संसाधन व्यवस्थापन, अनुगमन प्रणाली, प्रविधिको प्रयोग र जवाफदेहिताको स्तर कमजोर हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जाने प्रवृत्ति देखिन्छ।
यसै कारण भद्रपुरमा देखिएको वर्तमान अवस्था केवल स्थानीय समस्या होइन, राष्ट्रिय प्रशासनिक संरचनाको ऐना पनि हो।
जेन जी दृष्टिकोण: सुशासन र पारदर्शिताको माग
नयाँ पुस्ता, विशेषगरी जेन जी, राज्य प्रणालीप्रति बढी प्रश्नात्मक र जवाफदेहीतामुखी हुँदै गएको देखिन्छ। उनीहरूको मूल माग “राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र पारदर्शी शासन” हो।
पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तनको निरन्तरता र नीतिगत कमजोरीले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ। यही पृष्ठभूमिमा भन्सार, राजस्व र सीमा सुरक्षाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा देखिने कुनै पनि अनियमितता वा अपारदर्शितालाई जनस्तरमा गम्भीर रूपमा लिने प्रवृत्ति बढेको छ।
त्यसैले भद्रपुरको मुद्दा केवल व्यापारिक होइन, शासन सुधारको बहससँग जोडिएको छ।
क्षेत्रीय सुरक्षा र सामाजिक संवेदनशीलता
सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूमा राजनीतिक र सामाजिक गतिशीलता पनि परिवर्तनशील छ। यस्ता क्षेत्रीय परिस्थितिहरूले सीमामा आवतजावत, सुरक्षा रणनीति र सामाजिक धारणा सबैलाई प्रभावित गर्छ।
यस सन्दर्भमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायका लागि सुरक्षा, व्यापार र सामाजिक स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय हो।
आशा र अविश्वासबीचको दोधार
भद्रपुर अहिले दुई विपरीत अवस्थाबीच उभिएको छ—एकातिर बजारमा देखिएको पुनर्जीवन र व्यवसायीहरूको आशा, अर्कोतिर राजस्व अपेक्षा नबढ्नु, अनौपचारिक व्यापारको आशंका र प्रशासनप्रतिको अविश्वास हो ।
यदि भन्सार कडाइ दीर्घकालीन, पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित प्रणालीमार्फत निरन्तर लागू गर्न सकियो भने सीमावर्ती अर्थतन्त्रमा वास्तविक सुधार सम्भव छ। तर यदि कार्यान्वयन कमजोर भयो भने अहिलेको उत्साह पनि फेरि पुरानै सुस्ततामा फर्किन सक्छ।
अन्ततः भद्रपुरको अबस्था केवल एउटा बजारको कथा होइन—यो राज्य, सीमा, सुशासन र जनविश्वासबीचको जटिल सम्बन्धको जीवित उदाहरण हो।
