-देवेन्द्र किशोर ढुङगाना
मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका–२ मा रहेको सालबारी सामुदायिक वन पछिल्लो समय गम्भीर विवाद र आरोपहरूको केन्द्र बनेको छ। संरक्षण, सहभागिता र दिगोपनाको नमुना बन्नुपर्ने सामुदायिक वन नै केही सीमित पदाधिकारीहरूको स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बनेको स्थानीय उपभोक्ताहरूको आरोप छ। विशेषगरी वनअन्तर्गत पर्ने लामपाते पोखरीबाट बर्सेनि संकलन हुने माछाको व्यवस्थापनमा देखिएको अपारदर्शिताले यो विवादलाई थप चर्काएको छ।
स्थानीयका अनुसार माछा संकलन तथा बिक्री प्रक्रिया न त सार्वजनिक सूचनामार्फत हुन्छ, न त प्रतिस्पर्धात्मक। बरु समितिमा पहुँच भएका व्यक्ति, तिनका निकटवर्ती र केही संस्थाहरूबीच मिलेमतोमा बाँडफाँड हुने गरेको आरोप छ। यस वर्ष पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको दाबी गरिएको छ—औपचारिक रूपमा थोरै मात्र बिक्री देखाइने तर ठूलो परिमाणमा माछा लुकाएर आन्तरिक रूपमा वितरण गरिने आरोप छ । जब सचेत उपभोक्ताहरूले यसबारे प्रश्न उठाए, स्थिति तनावपूर्ण बन्न पुग्यो। उल्टै अनियमितता उजागर गर्न खोज्नेहरूमाथि दुर्व्यवहार र धम्की दिइएको प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइले सामुदायिक व्यवस्थापनको नैतिकता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
यो घटनालाई केवल एक स्थानीय विवादको रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। नेपालका सामुदायिक वनहरूको इतिहास हेर्दा यस्ता समस्या नयाँ होइनन्। २०४० को दशकपछि सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा देशभर सफल अभ्यासको रूपमा स्थापित भयो। स्थानीय समुदायलाई वनको संरक्षण र उपयोगमा अधिकार दिँदा वन क्षेत्र विस्तार हुनुका साथै जैविक विविधता जोगाउने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भयो। तर समयसँगै राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबण्डा र संस्थागत कमजोरीले केही स्थानमा यही मोडललाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ।
नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरूको क्रममा वन क्षेत्रमाथि व्यापक दबाब परेको घटना पनि छ। राज्य संयन्त्र कमजोर भएका बेला वन माफिया, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र केही कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा व्यापक वन फँडानी भएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। यसले देशका विशाल वन क्षेत्रको दोहन मात्र होइन, वातावरणीय सन्तुलनमा समेत गम्भीर असर पारेको छ। सालबारीको अहिलेको अवस्था पनि त्यही दीर्घकालीन प्रवृत्तिको सानो प्रतिविम्ब जस्तो देखिन्छ, जहाँ स्थानीय तहमा शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग हुँदै आएको छ।
सामुदायिक वनको मूल मर्म भनेको “समुदायका लागि, समुदायद्वारा” भन्ने सिद्धान्त हो। तर जब निर्णय प्रक्रिया केही व्यक्तिमा सीमित हुन्छ, पारदर्शिता हराउँछ र स्रोतको न्यायोचित वितरण हुँदैन, तब यस्तो संरचना भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने जोखिम बढ्छ। सालबारी प्रकरणले यही वास्तविकता उजागर गरेको छ। यहाँ राजनीतिक भागबण्डाको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ, जसले समितिको निष्पक्षता र उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ।
यस समस्याको समाधानका लागि पहिलो सर्त भनेकै व्यवस्थापन प्रणालीमा आमूल सुधार हो। वनसँग सम्बन्धित निर्णयहरू पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउनुपर्ने, आम उपभोक्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र आर्थिक गतिविधिहरू सार्वजनिक लेखापरीक्षणमार्फत निगरानीमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, वन व्यवस्थापन समितिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य नगरी सुधार सम्भव देखिँदैन।
यससँगै, राज्यको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। वर्तमान सरकारले वन संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्पष्ट नीति ल्याउन जरुरी छ। वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई केवल औपचारिक अभियानमा सीमित नराखी दीर्घकालीन संरक्षण रणनीतिसँग जोड्नुपर्छ। वन फँडानीमा संलग्न समूहहरूलाई कडा कारबाही गर्ने र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ।
अन्ततः, सालबारी सामुदायिक वनको विवादले एउटा ठूलो सन्देश दिएको छ—सामुदायिक संरचना केवल नाममा मात्र सीमित हुँदा त्यसले आफ्नो उद्देश्य गुमाउँछ। यदि समयमै सुधारका कदम चालिएन भने नेपालभरि सफल मानिएको सामुदायिक वन मोडलमाथि नै जनविश्वास कमजोर हुँदै जानेछ। त्यसैले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त व्यवस्थापनतर्फ अब ढिलाइ नगरी कदम चाल्नु अपरिहार्य बनेको छ।
