-देवेन्द्र किशोर ढुङगाना
वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पछिल्लो समय देखिएको संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको टकराव केवल प्रशासनिक असहमति मात्र होइन, यो नेपालको संघीय संरचना कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्थाको ऐना बनेको छ। सहसचिव रेशमलाल कंडेल लाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा हाजिर नगराउने विषयले उत्पन्न विवाद अन्ततः महानगरको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार नै रोक्का हुने निर्णयसम्म पुग्नुले स्थिति गम्भीर भएको आभाष दिन्छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिएको निर्णय कानुनी आधारमा दृढ देखिए पनि यसको कार्यान्वयन शैलीले राजनीतिक सन्देश बढी दिएको देखिन्छ। सहसचिव स्तरको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था नेपालको संघीय संरचनामा स्पष्ट रूपमा छ। तर स्थानीय तहले खटाइएका कर्मचारीलाई अस्वीकार गर्नुले स्थानीय स्वायत्तताको प्रश्न उठाएको छ।
मेयर राजेशमान सिंहको अडानलाई केवल प्रशासनिक असहमति भनेर मात्र हेर्न सकिँदैन। यसमा स्थानीय राजनीतिक सन्तुलन, विश्वासको अभाव, र केन्द्रसँगको सम्बन्धको जटिलता पनि जोडिएको देखिन्छ। उनले समन्वय बिना गरिएको निर्णय अस्वीकार्य भएको बताएका छन्, जसले स्थानीय तहले आफूलाई केवल कार्यान्वयन निकाय नभई निर्णय प्रक्रियामा साझेदारको रूपमा देख्न चाहेको संकेत गर्छ।
तर संघीय सरकारको तर्क पनि कमजोर छैन। देशभर कर्मचारी अभावको समस्या विद्यमान छ, र यस्तो अवस्थामा केन्द्रले आवश्यक ठाउँमा कर्मचारी खटाउने अधिकार प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो। यदि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो मनपर्ने कर्मचारी मात्र स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने प्रशासनिक प्रणाली नै अव्यवस्थित बन्ने खतरा रहन्छ।
यो विवादको मूल जड ‘समन्वयको अभाव’ हो। संघीय संरचनामा अधिकार बाँडफाँड स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा यसको अभ्यास अझै परिपक्व भइसकेको छैन। केन्द्रले निर्णय गर्दा स्थानीय सन्दर्भलाई पर्याप्त महत्व नदिएको देखिन्छ भने स्थानीय तहले पनि कानुनी दायित्वलाई बेवास्ता गरेको आरोपबाट मुक्त हुन सक्दैन।
यस घटनाले तत्काल देखिने असर भनेको सेवा प्रवाहमा अवरोध हो। आर्थिक अधिकार रोक्का हुँदा महानगरका दैनिक प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुने निश्चित छ। विकास निर्माणका योजना ढिलाइ हुने, भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध हुने, र सेवाग्राहीले पाउने सेवा प्रभावित हुने सम्भावना उच्च छ। यसले अन्ततः जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास घटाउने जोखिम निम्त्याउँछ।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा, यो विवाद अझ गहिरो सन्देश बोकेको छ। नवगठित बालेन शाह नेतृत्वको संघीय सरकार केन्द्रको अधिकारलाई दृढ रूपमा कार्यान्वयन गर्ने संकेत दिएको देखिन्छ। तर यस्तो शैलीले स्थानीय तहसँग टकराव बढाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। संघीयता सफल बनाउन सहकार्य आवश्यक हुन्छ, आदेश र अवज्ञाको द्वन्द्व होइन।
यो घटना केवल वीरगञ्जमा सीमित छैन; यसले देशभरका स्थानीय तहलाई सन्देश दिएको छ। यदि यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने संघीय संरचनामा अविश्वास बढ्न सक्छ। स्थानीय तहले आफूलाई उपेक्षित महसुस गर्ने र केन्द्रले स्थानीय तहलाई अनुशासनहीन ठान्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
समाधान के हुन सक्छ त? पहिलो, संवाद हो । केन्द्र र स्थानीय तहबीच नियमित र संस्थागत संवादको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। दोस्रो, स्पष्ट कार्यविधि हो । कर्मचारी खटाउने, हाजिर गराउने र विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया अझ पारदर्शी र सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ। तेस्रो, राजनीतिक संयम हो । दुवै पक्षले आफ्नो निर्णयलाई राजनीतिक लाभभन्दा प्रशासनिक प्रभावकारिताको आधारमा मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ।
अन्ततः, संघीयता केवल संरचना होइन, व्यवहार हो। कानुनले अधिकार बाँडफाँड गरे पनि त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि विश्वास, समन्वय र पारस्परिक सम्मान अपरिहार्य हुन्छ। वीरगञ्जको यो विवादले देखाएको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो—संघीयता कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि परिपक्व हुन अझै समय र प्रयास आवश्यक छ।
यदि यस्ता विवादहरू समयमै समाधान भएनन् भने यसको असर केवल प्रशासनिक सीमामा सीमित रहने छैन; यसले विकासको गति, सेवा प्रवाहको गुणस्तर, र अन्ततः नागरिकको जीवनस्तरमै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। त्यसैले यो घटना चेतावनी पनि हो र सुधारको अवसर पनि हो ।
