- देवेन्द्र किशोर ढुङगाना 

नेपालको समसामयिक राजनीतिमा हाल देखिएको कूटनीतिक चहलपहल केवल एक नियमित राजनयिक भ्रमण होइन, बरु नयाँ शक्ति सन्तुलनको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको छोटो समयमै अमेरिकी उच्च अधिकारी समिर पल कपुर को काठमाडौं आगमनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा ल्याएको छ।

बालेन सरकार: ‘जेन जी आन्दोलन’ बाट सत्तासम्म

बालेन शाहको उदय परम्परागत दलगत राजनीतिभन्दा फरक सामाजिक-राजनीतिक तरंगबाट सम्भव भएको हो। विशेषगरी ‘जेन जी’ पुस्ताको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारप्रतिको वितृष्णा, र वैकल्पिक नेतृत्वको खोजीले उनलाई सत्तामा पुर्‍यायो। यसलाई कतिपय विश्लेषकहरूले “डिजिटल युगको जनआन्दोलन” पनि भन्ने गरेका छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा बनेको सरकारप्रति विदेशी शक्तिहरूको चासो हुनु स्वाभाविक हो, किनकि यो स्थिरता र नीतिगत दिशाको हिसाबले ‘अपरिचित’ मोडेल हो।

अमेरिकी सक्रियता: रणनीतिक प्राथमिकताको संकेत

'यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट' अन्तर्गत दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने समिर पल कपुरको भ्रमणलाई सामान्य कूटनीतिक औपचारिकता मान्न सकिँदैन। विशेषतः उनी सिधै वासिङ्टनबाट काठमाडौं आउनु, अन्य देश भ्रमणसँग नजोडिनु, नेपालप्रति अमेरिकाको बढ्दो प्राथमिकताको स्पष्ट संकेत हो।

यस भ्रमणका एजेन्डाहरू— मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन परियोजनाको कार्यान्वयन, अमेरिकी लगानीको सुरक्षा, र स्टॉर्लिंकको सम्भावित प्रवेश— केवल आर्थिक वा प्राविधिक विषय होइनन्। यी सबै विषयहरू नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा पश्चिमी प्रभाव क्षेत्रसँग जोड्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।

चीन र भारतको सन्दर्भ: सन्तुलनको चुनौती

नेपाल सधैंदेखि भारत र चीन बीचको भूराजनीतिक सन्तुलनमा रहेको मुलुक हो। पछिल्लो समय चीनको पूर्वाधार लगानी, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई l), तथा ऋण कूटनीतिले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको छ। अमेरिकाले यसलाई ‘रणनीतिक प्रतिस्पर्धा’ का रूपमा लिएको छ।

यस सन्दर्भमा, कपुरको भ्रमणलाई चीनको प्रभाव सन्तुलन गर्ने प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ, भारतले पनि नेपालको नयाँ राजनीतिक सेटअपलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। किनकि नेपालमा हुने कुनै पनि रणनीतिक परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भारतको सुरक्षा र आर्थिक हितमा पर्छ।

‘एजेन्डा’ बनाम ‘आत्मनिर्णय’

अमेरिकी चासोहरू— एमसिसि , लगानी सुरक्षा, स्टारलिङ्क— नेपालका लागि अवसर पनि हुन् र चुनौती पनि। उदाहरणका लागि, एमसिसि परियोजनाले ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ, तर यसको राजनीतिक व्याख्या अझै विवादास्पद छ। त्यस्तै, स्टारलिङ्कले डिजिटल कनेक्टिभिटी बढाउन सक्छ, तर यसले स्थानीय दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र नियमनको प्रश्न उठाउँछ।

यहाँ मुख्य प्रश्न के हो भने: के बालेन सरकार यी एजेन्डाहरूलाई राष्ट्रिय हितसँग सन्तुलन गर्न सक्षम हुनेछ? वा बाह्य दबाबमा नीति निर्माण हुनेछ?

कूटनीतिक स्तर बनाम राजनीतिक नेतृत्व

रोचक पक्ष के हो भने कपुरले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने/नगर्ने विषय अझै अनिश्चित छ। यदि भेट मन्त्रीस्तरमै सीमित रहन्छ भने, यसले अमेरिका नयाँ सरकारलाई ‘परीक्षण चरण’ मा राखिरहेको संकेत दिन सक्छ। अर्कोतर्फ, प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री भेट भएमा यसलाई औपचारिक मान्यता र समर्थनको रूपमा लिन सकिन्छ।

बालेन सरकारको ‘अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षा’

कूटनीतिक वृत्तमा यो भ्रमणलाई “बालेन सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षा” का रूपमा हेरिएको छ। किनकि अब सरकारलाई केवल आन्तरिक लोकप्रियता होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता पनि प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

नेपालले सधैं अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्दै नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो। यसमा सन्तुलित कूटनीति, स्पष्ट नीति, र राष्ट्रिय प्राथमिकताको पहिचान आवश्यक हुन्छ।

निष्कर्ष: अवसर र जोखिमको संगम

समिर पल कपुरको नेपाल भ्रमणले स्पष्ट सन्देश दिन्छ— नेपाल अब केवल सानो हिमाली राष्ट्र होइन, बरु क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धाको महत्वपूर्ण केन्द्र बनिरहेको छ। बालेन सरकारका लागि यो अवसर पनि हो— अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, लगानी, र प्रविधि भित्र्याउने मुख्य कडी हो । तर, जोखिम पनि उत्तिकै ठूलो छ— सार्वभौमिकता, नीति स्वतन्त्रता, र आन्तरिक स्थायित्वमा असर पर्ने छ ।

आगामी दिनमा बालेन सरकारले कसरी अमेरिका, चीन, र भारतबीच सन्तुलन कायम गर्छ, त्यही नै नेपालको कूटनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यदि यो सन्तुलन सफल भयो भने, नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई ‘कमजोरी’ बाट ‘शक्ति’ मा रूपान्तरण गर्न सक्छ। अन्यथा, बाह्य प्रभावको चपेटामा परेर नीति अस्थिरताको जोखिम बढ्न सक्छ।

यसैले, अहिलेको कूटनीतिक हलचल केवल एक भ्रमण होइन— यो नेपालको नयाँ राजनीतिक अध्यायको सुरुवात चुनौति पनि हो।