- देवेन्द्रकिशोर ढुङगाना
बरिष्ठ पत्रकार
नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल मर्म भनेकै समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्याय हो। तर व्यवहारमा यी मूल्य मान्यताहरू कति कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने प्रश्न आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। विशेषगरी मधेशी दलित समुदायको संसदमा शून्य प्रतिनिधित्वले हाम्रो राजनीतिक संरचना र सोचप्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरी दिएको छ। करिब ६ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने यस समुदायको प्रतिनिधित्व न्यूनतम ७ देखि १७ जनासम्म हुनुपर्ने अवस्थामा शून्यमा झर्नु केवल संयोग होइन, यो संरचनागत विभेदको स्पष्ट संकेत हो।
लोकतन्त्रमा प्रतिनिधित्व संख्या होइन, आवाजको उपस्थिति हो। जब कुनै समुदाय संसदमा अनुपस्थित हुन्छ, त्यसको अर्थ त्यो समुदायका पीडा, समस्या र आकाँक्षाहरू नीति निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिर धकेलिन्छन्। मधेशी दलितहरूको सन्दर्भमा यो अवस्थालाई हेर्दा झन् जटिल देखिन्छ, जहाँ उनीहरू दोहोरो—क्षेत्रीय र जातीय—विभेदको मारमा परिरहेका छन्। यसले लोकतन्त्रको समावेशी चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
अर्कोतर्फ, एउटा नेपालीले अर्को नेपालीको पीडामा आवाज उठाउनु सामाजिक एकताको प्रतिक हो। तर विडम्बना के छ भने, यस्तो सहानुभूति र ऐक्यबद्धतालाई समेत कतिपयले जातीय वा नश्लीय चस्माबाट हेर्ने गरेका छन्। यसले हाम्रो समाजभित्र अझै पनि गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको संकीर्ण सोचलाई उजागर गर्दछ । वास्तवमा, अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनु कुनै जातीय आग्रह होइन, त्यो मानवीय कर्तव्य हो। यदि मधेशी दलितले मात्र आफ्नो मुद्दा उठाउने र अरू मौन बस्ने हो भने, त्यो समावेशी लोकतन्त्र होइन, बिद्रोहको संकेत हुनेछ।
राजनीतिक दलहरूको संरचना र कार्यशैलीले पनि यो अवस्थालाई थप जटिल बनाएको छ। दलहरूभित्रको ‘तरमारा वर्ग’—अर्थात् सत्तामा पहुँच भएका सीमित समूह—निर्णय प्रक्रियामा हावी हुँदा सीमान्तकृत समुदायहरू पछि पारिन्छन्। उम्मेदवार चयनदेखि नीति निर्माणसम्म, प्रभावशाली समूहको वर्चस्व कायम रहँदा मधेशी दलितजस्ता समुदायको पहुँच कमजोर रहन्छ। यसले केवल प्रतिनिधित्वको संकट मात्र होइन, विश्वासको संकट पनि निम्त्याउँछ।
यस सन्दर्भमा ‘नागरिक प्रथम अभियान’ जस्ता प्रयासहरू महत्वपूर्ण देखिन्छन्, जसले मधेशी दलितका लागि छुट्टै क्लष्टरको व्यवस्था र प्रादेशिक मत अनुपातका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आएका छन्। सत्तारुढ़ पार्टीक़ो २० बुँदे नागरिक दाबीपत्रमार्फत निरन्तर सार्वजनिक पैरवी हुनु सकारात्मक संकेत हो, तर यी मागहरूलाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ। केवल कागजी प्रतिबद्धताले सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुँदैन।
मधेशको राजनीतिमा देखिएको जातीय टकराव पनि अर्को गम्भीर चुनौती हो। जब राजनीति जातीय ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख हुन्छ, त्यसले समग्र क्षेत्रीय एकतालाई कमजोर बनाउँछ। मधेशभित्रै विभिन्न जातीय समूहबीचको अविश्वासले साझा मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्छ। यस्तो अवस्थामा, मधेशको प्रतिनिधित्व केवल क्षेत्रीय होइन, समावेशी र बहुआयामिक हुनुपर्छ। जातीय क्लष्टरलाई मूल राजनीतिक स्पिरिटसँग जोड्दै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।
समाधानको बाटो के हो त? पहिलो, राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा पारदर्शिता र समावेशीता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दोस्रो, संविधानले दिएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न ठोस नीति आवश्यक छ। तेस्रो, समाजमा व्याप्त जातीय पूर्वाग्रह हटाउन दीर्घकालीन सचेतना र शिक्षा अपरिहार्य छ। र चौथो, सबै नेपालीले एकअर्काको पीडामा साथ दिने संस्कार विकास गर्नुपर्छ—त्यो कुनै जातीय आग्रह होइन, राष्ट्रिय एकताको आधार हो।
अन्ततः, मधेशी दलितको प्रतिनिधित्वको प्रश्न केवल एउटा समुदायको मुद्दा होइन, यो नेपालको लोकतन्त्रको विश्वसनीयताको प्रश्न हो। जबसम्म सबै समुदायले आफ्नो आवाज संसदमा सुन्ने अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म लोकतन्त्र अपूर्ण रहन्छ। त्यसैले अबको चुनौती भनेको प्रतिनिधित्वको शून्यतालाई पूर्णतामा रूपान्तरण गर्नु हो—जहाँ हरेक नेपालीले आफूलाई राज्यको अभिन्न हिस्सा ठान्न सकोस्।
नयाँ दिल्ली, भारत
