काठमाडौं— २००० दशकभरि जुम्ला केवल नेपालको नक्सामा सीमित एउटा जिल्ला मात्र रहेनः यो राज्यको संवेदनशीलता, राजनीतिक प्रतिबद्धता र लोकतान्त्रिक इमानदारीको प्रत्यक्ष परीक्षणस्थल बन्यो। निर्वाचनका बेला जुम्ला ‘दुर्गम’ र ‘संवेदनशील’ भनेर भाषणमा प्राथमिकतामा पर्छ, तर व्यवहारमा भने दशकौँदेखि उपेक्षित नै रहँदै आएको छ। जनताको आवाज निरन्तर उठिरह्यो, तर देखिने सुधार कहिल्यै आएन।
जुम्लावासीले लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्दै पटक–पटक मतदान गरे। तर त्यसको परिणाम आधारभूत आवश्यकतामा रूपान्तरण हुन सकेन। सडक र पुल अधुरा छन्, स्वास्थ्य सेवा अव्यवस्थित छ, शिक्षा प्रणाली गुणस्तरीय छैन, र रोजगारीका अवसर अत्यन्त सीमित छन्। यस्ता अवस्थाले जीवन कठिन बनाउनुका साथै नागरिकको आत्मसम्मानमा समेत चोट पुर्याइरहेको छ।
संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहमा अधिकार आएको भनिए पनि स्रोत, क्षमता र निर्णायक शक्ति अझै केन्द्रमै थुनिएको छ। स्थानीय सरकारलाई दोष दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ, तर तिनलाई सक्षम बनाउने राज्यको जिम्मेवारी त्यत्तिकै बेवास्ता गरिएको छ। अधिकार कागजमा सीमित हुँदा संघीयताको मर्म जुम्लाजस्ता जिल्लामा अनुभूत हुन सकेको छैन।
प्रतिनिधित्व कमजोर हुनु विकास रोकिनु मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर हुनु पनि हो। जुम्लाका नागरिकले पटक–पटक प्रश्न उठाएका छन्—हाम्रो आवाज किन प्रभावकारी हुँदैन ? किन प्राथमिकता र स्रोत हामीसम्म पुग्दैन ? तर प्रश्न उठाउनेहरूलाई ‘असन्तुष्ट’, ‘राजनीतिक’ वा ‘नकारात्मक’ भन्दै लेबल लगाइन्छ। यस्ता लेबलले संवाद दबाउँछ, समाधान होइन।
युवाहरूको निरन्तर पलायन जुम्लाको अर्को गम्भीर यथार्थ हो। खेत बाँझिँदै छन्, गाउँ रित्तिँदै छन्, र भविष्यको खोजमा काठमाडौं वा विदेशमा सीमित हुँदै गएको छ। राज्यले यसलाई व्यक्तिगत रोजाइका रूपमा व्याख्या गरे पनि वास्तविकता संरचनागत विवशता हो। आफ्नै भूमि र समुदायमा भविष्य नदेखिएपछि पलायन बाध्यता बन्छ।
चुनावी घोषणापत्र र भाषणमा जुम्ला प्राथमिकतामा देखिए पनि निर्णय हुने ठाउँमा यसको उपस्थिति कमजोर छ। बजेट र विकास परियोजनामा आवश्यकता होइन, राजनीतिक पहुँच निर्णायक बन्छ। यसले देखाउँछ—राजनीतिक उपस्थिति र जवाफदेहिता जोडिन नसकेको प्रणालीले जुम्लालाई दीर्घकालीन उपेक्षामा धकेलेको छ।
जुम्लाको समस्या केवल स्थानीय होइनः यो राज्यको दृष्टिकोणसँग गहिरो रूपमा जोडिएको प्रश्न हो। दीर्घकालीन उपेक्षा र असन्तुलित नीति कार्यान्वयनले यही देखाउँछ—प्रतिनिधित्व हुनु मात्र पर्याप्त छैन। न्याय र विकास सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिहरू निरन्तर जवाफदेही हुनुपर्छ।
२००० दशकको जुम्लाको अनुभवले स्पष्ट सन्देश दिन्छ—आवाज त धेरै पटक सुनियो, तर सुधार देखिएन। जबसम्म जुम्लालाई भाषणको सजावटका रूपमा मात्र हेर्ने मानसिकता परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म न्याय र विकासको यात्रा अधुरै रहनेछ।
आज पनि जुम्ला सोधिरहेकै छ—हामी राज्यका नागरिक हौँ कि केवल मतदाता ?
२००० दशकको जुम्ला केवल उपेक्षित भूगोल होइन, यो राज्यको लोकतान्त्रिक इमानदारीको ऐना हो।
लेखकः भोजराज न्यौपाने
ज्येष्ठ नागरिक महासंघ, काठमाडौं
कर्मचारी
