काठमाण्डौ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबणहादुर कुँवरले रविलाई २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानतवापत राख्न र त्यो राखेमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।बिहीबार न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बिगो बराबरको धरौटी बुझाएपछि रिहा गर्न सकिने आदेश दिएको हो।
अदालतका रजिस्ट्रार अमित उप्रेतीका अनुसार जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी रकम र निवेदकले प्रस्ताव गरेको धरौटी स्वीकार गरिएको छ। “उनले पेश गर्ने भनेको धरौटी स्वीकार गर्ने आदेश भएको हो,” उप्रेतीले बताए, “जिल्ला अदालतले कायम गरेको एक करोडभन्दा बढी र निवेदकले प्रस्ताव गरेको दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएपछि रिहा गरिनेछ।”
अब लामिछानेलाई धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा पुनः निवेदन दिनुपर्नेछ। सोही प्रक्रियाअनुसार धरौटी रकम बुझाएपछि मात्र उनी रिहा हुनेछन्।
उच्च अदालत बुटबलले बिहीबार रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिने क्रममा रविलाई तीनवटा शर्त तोकेको छ। ती शर्त पालनापछि मात्रै उनी थुनामुक्त हुन पाउनेछन्।
पहिलो शर्त : उनी व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा जानुपरेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्नेछ । उच्च अदालतले विदेश जानुपूर्व अनुमती लिएमात्रै पुग्ने आदेश गरेको हो।
दोस्रो शर्त : उनी थुनामुक्त हुन पछि फैसला बमोजिम थप बिगो र जरिवाना तिर्नुपरेमा तयार भएको कागज गर्नुपर्नेछ । उच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागज गराउनू।’
तेस्रो शर्त : उच्च अदालतले जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी र सम्भावित विगोको दामासाही बापतको रकम बैंक ग्यारेन्टी मार्फत आउनुपर्ने भनेको छ । तर रवि लामिछानेले शुरुमै त्यो पेश गरिसकेकाले शर्तको रुपमा अघि बढेको देखिँदैन।
बरु अब जिल्ला अदालतले त्यही बैंक ग्यारेन्टी रुजु गरेर रविलाई थुनामुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
