कञ्चन रौनियार भन्छन म माथि अन्याय भयो तर न्याय पायन उनि भन्छन : मेरा श्रीमान्सँग हाम्रो विवाह २०७९ सालको असार १० गते भएको थियो। विवाहपश्चात मलाई ५० लाख दाइजोको लागि सुरुभएको दाइजोको माग, मानसिक र शारीरिक हिंसा, झूटा आरोप, चरित्र हत्या र झूटा कागजहरूमार्फत मलाई दिनरात सताइयो र सामाजिक रूपमा यातना दिन थालियो। मैले यस्ता अन्यायको विरुद्ध बोल्ने साहस र हिम्मत गरेर न्यायिक बाटो रोजेँ।
घरेलु हिंसा, दाइजो, अभद्र व्यवहार, अंश, साइबर क्राइम, मिलापत्र बदर, झूटा कागजात निर्माण लगायत मुद्दा दर्ता गरें। मेरो बारेमा मेरो श्रीमान् मुन्ना गुप्ताले आफ्नै व्यक्तिगत आईडी र अन्य आईडीहरूबाट प्रमाणको रूपमा पोस्ट गरिएको झूटा कुरा र मिडियामा गएर मेरो बारेमा नभएको झूटा लाञ्छना लगाएको करण मैले मानहानिकाे मुद्दा हालेको थिए र सो मुद्दाहरूमा विराटनगर जिल्ला अदालतबाट न्याय पनि मिल्यो – विशेषगरी मुन्ना गुप्ता दोषी ठहरिए। तर, बाँकी मुद्दाहरू अझै ढिलाइमा छन् – पैसाको चलखेल, शक्तिको दुरुपयोग र प्रशासनको लापरबाहीका कारण अझै अल्झिएको छ।
म सर्लाही प्रहरी प्रशासनमा सहयोग माग्न जाँदा, केटा पक्ष स्थानीय होू भनेर उल्टै मलाई नै धम्की र सतावट झेल्नुपर्छ र मानसिक रूपमा झन सताउने काम गरिन्छ। यस्तै कारणले पहिला पनि एक पटक मिडियामा आएर न्यायको लागि आवाज उठाएकी थिएँ र धेरै महिला अधिकारकर्मी र पत्रकार ज्युहरूले साथ दिनु भको कारण केही न्यायिक प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
तर फेरि बिचमा मुन्ना गुप्ताका मैसा राम आधार शाहले फोन गरेर धम्की दिए – तिम्रो नाममा पक्राउ पुर्जी ल्याउँछुू भन्दै। जब जब म सर्लाही जान्छु, त्यहाँ मुन्ना गुप्ताको परिवार – मामा, मैसा सबैले मिलेर मलाई र मेरो परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिनुहुन्छ। मलाई मार्ने धम्की दिइएको रेकर्डिङहरू, कुटेको प्रमाण, छाडा गालीगलौज गरिएको क्लिप, दाइजो माग गर्दै टर्चर दिनको लागि रेकर्ड गरेर पठाइएको क्लिप, विभिन्न शारिरिक र मानशिक दुःख र यातना दिइएको प्रमाणहरू हुँदा हुँदै पनि कानुन र प्रहरी प्रशाशन किन मौन छरु मसँग प्रमाण हुँदा पनि कानुनबाट यति लापरबाही भइरहेको छ भने प्रमाण नै नभएका पीडित दिदीबहिनीहरूले मधेसमा कसरी न्याय पाउँछ
कुनै महिलालाई मार्ने धम्की दिँदा पनि प्रहरी प्रशासन र कानुन चुप लाग्ने, अनि आफ्नो सुरक्षा को लागि त्यही प्रमाण बाहिर ल्याउँदा झूटा मुद्दा हालेर दुःख दिने कस्तो नियतको प्रशासन र अदालत होरु हाल झूटा कागजातहरू तयार पारेर मेरो चरित्र हत्या गर्न खोजियो। बेलबारी इलाका प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएँ, त्यसपछि विराटनगर प्रहरी कार्यालयमा पनि। अनुसन्धानपछि प्रमाण फेला परे, मुद्दा दर्ता भयो र मुन्ना गुप्ता र सन्तोष गुप्ताको नाममा विराटनगर जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी पनि जारी भयो। तर आज पनि मुन्ना गुप्ता र सन्तोष गुप्ताजस्ता दोषीहरू पक्राउ पुर्जी जारी हुँदाहुँदै खुलेआम हिँडिरहेका छन् – किनरु किनभने प्रहरीले नपक्रने बहाना बनाइरहेका छन्१ यो पुर्जी सर्लाही, रौतहट लगायतका प्रहरी कार्यालयमा पठाइएता पनि केही कार्वाही भने गरिएको छैन।
म स्वयं पीडित भएर उनीहरूलाई निगरानी गरेर प्रहरीलाई खबर गरे पनि, हरिवन प्रहरीले अनेक बहाना बनाएर — कहिले “इन्स्पेक्टर किशोर तामाङ सर रेस्टमा हुनुहुन्छ”, कहिले “सुत्नु भएको छ”, कहिले “बिहेमा जानु भएको छ”, कहिले “बिदामा हुनुहुन्छ” भन्दै एउटै फोनमा बहाना बाजी गरिएको स्पष्ट छ। र जनप्रतिनिधि ९वडाअध्यक्ष० र ठूला नेताहरूले पीडकलाई समात्ने कुरामा उल्टै आपत्ति जनाएको कुरा पनि सहि साहेबले फोनमा स्वीकार गर्नुभएको छ। र अन्त्यमा उनीहरूलाई भाग्न सहयोग गरियो कल रेकर्डिङ छ। यसले मलाई झन गहिरो पीडा दियो।
दुई महिना नाघिसक्दा पनि दोषीहरू पक्राउ पुर्जी जारी हुँदाहुँदै खुलेआम हिँडिरहेका छन् –
प्रहरी प्रशासनको लापरबाही, मिलेमतोको र ज्यान सुरक्छया नभएको कारण मैले मजबुर भएर विराटनगर र जनकपुर मानव अधिकार आयोगमा पनि निवेदन दिएकी छु।
कानून प्रमाणका आधारमा न्याय दिनुपर्ने हो। तर प्रमाणसहित उजुरी दिएर पनि कानुन मौन बस्नु पीडकलाई संरक्षण दिने कार्य हो। यस्तो अवस्थामा म जस्ता महिला कसरी सुरक्षित महसुस गर्न सक्छौंरु
● मिडियामा आएर न्याय माग्दा मात्र न्याय पाउने हो ररु पीडितले न्यायको लागि सधैं मिडिया गुहार्नु पर्ने होरु
●अदालतबाट घर बस्ने आदेश हुदाहुदै पनि किन प्रहरीले सुरक्छया साथ घर नबसाई देकोरु
● अदालत र प्रशासन कहिले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निभाउँछन्रु
● अपराधीहरूलाई कारवाही गर्ने कि खुलेआम हिँड्न दिनेरु
● कानुन केवल कमजोरलाई मात्र लागू हुन्छरु अपराधीलाई कानुनले किन जोगाइरहेको छरु
● सर्लाहीजस्तो ठाउँमा महिला सुरक्षित छैनन् भने न्याय केमा आधारित छरु
म सर्लाही लगायतका सबै जिम्मेवार निकायहरूलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु — न्याय ढिलो भयो भने त्यो अन्याय हुन्छ। म जस्ता धेरै पीडित महिला अझै आशामा छन्, कृपया कानून र न्याय प्रणालीप्रति इमानदार बनौं।
मेरो स्पष्ट मागहरू यसप्रकार छन
अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी तुरुन्त कार्यान्वयन होस्।
प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूको मिलेमतोबारे निष्पक्ष छानबिन होस्।
। पीडित महिलामाथि झूटा मुद्दा लगाउने कार्यलाई रोक्न र दोषीहरूलाई कारवाही गरियोस्।
। महिला सुरक्षाको लागि कानुन कार्यान्वयनमा समानता, निष्पक्षता र तिव्रता सुनिश्चित गरियोस्।
यदि पीडित महिलाले मिडियामा आएर मात्र न्याय पाउनुपर्ने हो भने, त्यो न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न हो। न्याय ढिलो हुनु आफैँमा अन्याय हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्दै, सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर तुरुन्त कारवाही गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
न्याय ढिलो हुनु अन्याय हो।
म मौन बस्दिन – म लडिरहन्छु।
