काठमाडौं— नेपाली काग्रेसका पुर्व सांसद जस्ले १३ जना निर्दोष जनतालाई जिउदै इटाभट्टामा जलाएरका थिए । उनी हुन अफताब आलम यस्तो जघन्य अपराध गर्दा पनि उच्च अदालत जनकपुरले निर्दोष ठहर गरेको छ ।
जिउदै मान्छेलाई मारेको मुद्दा लागेका उनलाई प्रहरीमा उजुरि दर्ता गर्न सम्म राजनितीक पहुँच प्रयोग गरिएको थियो । त्यसको करिब २ दशक लामो मुद्दा खेपिरहेका अपराधीको जित भयो उता पीडित पक्षको हार भो यता आलमको भने जित भयो ।
यता पीडितको परिवार भन्छन न्यायालय प्रतिको विस्वास उडयो । यति खेर आलमको फैसलालाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेको छ । जस्मा न्यायनलय पाट्रिको भर्ति केन्द«देखि सत्ताधारिको पहुँचमा फैसला हुन्छ भन्ने भाष्य प्रयोग गरिरहेको छ ।
२०६४ साल देखिको यो घटना २०८२ सम्म आइपूग्दा के के भयो आजको द रिर्पोटरमा चर्चा गरौ
२०६४ साल संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा, रौतहटको राजपुरमा एक गाईगोठमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको थियो । उक्त्त विस्फोटमा कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । करिब २० जना घाइते भएको तथ्यले जनाउँछ । आरोपका अनुसार, घाइतेहरूलाई उपचारको सट्टा इँटा भट्टामा हालेर जिउँदै जलाइएको थियो । जसले प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्य राखिएको भनिएको थियो । अहिले सोहि आधारमा उनी निर्दोष ठहरिएका छन । आखिर कसरी निर्दोष ठहरिए त अफताब आलम द रिर्पोटरको दावि अनुसार कही न कही न्यायिक प्रक्रिया त्रुटी भने पक्कै देखिन्छ ।
प्रमाणको अभावका कारण अदालतले दोषमुक्त गर्ने निर्णयको हो। तर, पीडित परिवारहरूले भने राजनीतिक दवादका कारण प्रमाण संकलनमा अवरोध भएको आरोप लगाएका छन्
गवाहिहरुको वयानमा परिवर्तन
केही गवाहीहरूले प्रारम्भिक बयानमा घटनाको पुष्टि गरेता पनि राजनीतिक कार्यकर्ताको धम्कीका कारणले अदालतमा उनीहरुले बयान फेरेका थिए । सो कारण मुद्दालाई कमजोर बनाएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशानी नेता रहेका अफताब आलमलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट अत्याधिक मात्रामा संरक्षण गरेको स्पष्ट देखिन्छ । जस्को कारण १३ जनालाई इटाभट्टामा १३ जनालाई जिउँदै जलाएर प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने तागत आयो ।
पीडितको न्यायलाई गुमनाम बनाउन मन्त्रिदेखि प्रहरीका उच्च ओहदासम्मको सेटिङ रहेको यो तथ्यले बुझाउँछ । २०६४ सालमा पीडित परिवारहरूले प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्न खोज्दा अस्वीकार गरियो त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्र अनुसन्धान अघि बढ्यो ।
२०७६ सालमा अफताब आलमलाई कार्तिक २६ गते पक्राउ गरियो र नक्खु जेलमा राखियो
२०८१ सालमा रौतहट जिल्ला अदालतले अफताब आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सरोज र बद्री साहनीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो तर २०८२ साल जेठ १४ गते जनकपुर उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले प्रमाणको अभावका कारण सबै अभियुक्तलाई दोषमुक्त गर्यो। अदालतले पीडित पक्षलाई आरोप पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको थियो तर पीडित पक्षले पर्याप्त प्रमाण जुटाउन सकेन, उल्टै पीडकलाई थुनामुक्त गर्यो ।
आरोपित आलमले गरेको प्रमाण मेटाउनदेखि गवाहिको बयान परिवर्तन सम्मको चलखेल देखिन्छ । यो घटनाबाट सर्वसाधारणले के बुझ्ने सामान्य जनताको बुझाइमा १३ जना निर्दोष जनतालाइ जिउँदै इटा भटामा जलाएर हत्या गरियो । तर दोषी कोही छैन भन्ने कुरामा न्यायको अपमान जस्तो लाग्न सक्छ । कानूनी प्रक्रियामा निर्दोष साबित नभएसम्म दोषी मानिदैन भन्ने सिद्धान्त लागू हुन्छ । यदि आरोपित पक्षले बलियो प्रमाण नदिए अदालत कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन । यो घटनामा धेरै नै चलखेल र षडयन्त्र देखिन्छ २ दसकको यो घटना सामान्य भने कदापि थिएन । राजनितिक आडमा भएको यो मुद्दा नेपालको न्याय प्रणालीमा राजनीतिक प्रभाव, प्रमाण संकलनको चुनौती र पीडितको न्याय प्राप्तिको संघर्षको उदाहरण हो। अदालतको निर्णय कानुनी प्रक्रियामा आधारित भए पनि, पीडित परिवार र मानव अधिकारकर्मीहरूले यसलाई न्यायको अपमान मानेका छन्।
