संसदमा उठेको ‘कमिसन काण्ड’को कुरा सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोर्डको कार्यालयमै छापा मारेको छ। बुधबार बिहान ११:३० बजे ललितपुरस्थित बोर्डको कार्यालय पुगेको अख्तियारको टोलीले कागजात नियन्त्रणमा लिँदै दिनभर फाइल अध्ययन गरेको छ।
बोर्डले पछिल्ला २२ महिनामा ८९ कम्पनीको आईपीओ अनुमति रोकेको थियो। जलविद्युत् कम्पनीहरूबाट ७% सम्मको ‘कमिसन’ बिचौलियामार्फत उठाएको आरोप लागेपछि यो विषय संसदमै पुगेको थियो। यसै कारण अख्तियारले तत्काल एक्सन लिएको बुझिएको छ।
छानबिनको घेरामा बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ पनि परेका छन्। उनले भने आफूविरुद्ध प्रमाणबिना आरोप लगाइएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। यसबीच उनले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) सँग छलफलसमेत गरेका छन्।
हाल बोर्डमा ५६ अर्बभन्दा बढीको आईपीओ अनुमति पर्खिरहेको छ। अनुमति नपाउँदा २४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको पुँजी उठ्न सकेको छैन भने जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई ५ अर्ब रुपैयाँको ब्याज भार थपिएको छ।
बोर्डले भने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ रोकेको दाबी गर्दै आएको छ। तर, पछिल्लो छापा र छानबिनले सेबोनको भित्री खेल उजागर गर्दै नयाँ विवाद जन्माएको छ।
