काठमाडौं— द्वन्द्वपीडितका नौ ओटा संस्थाहरूले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूको निवेदनमा सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगका लागि पेश भई संक्षिप्त सूचीमा परेका अधिकारकर्मीहरूको नाम फिर्ता गर्दै आगामी प्रक्रियामा सहभागी नहुन अनुरोध गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा अधिवक्ता रेश्मा थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाँई, अधिवक्ता सन्तोषबाबु सिग्देल, टिका ढकाल, अधिवक्ता सृजना पोखरेल शिवाकोटी, डा. वीरेन्द्र थपलीया र गोपालनाथ योगीलाई आगामी दिनमा हुने अरु प्रक्रियामा सामेल नहुने अनुरोध गरिएको छ ।
‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न २०८१ चैत ११ गते गठित सिफारिस समितिले आफ्नो दायित्व र अधिकार उपयोग गर्न नसकी अपारदर्शी, देखावटी र राजनीतिक नियन्त्रित प्रक्रियावाट भागवण्डा र पहुँचका आधारमा अधिकांशत सङ्क्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय कार्यभारलाइ पार नलाग्ने, पीडितले न्याय नपाउने गरी निराशाजनक छोटो सुची प्रकाशित गरेको छ ।’विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय कार्यभारलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने व्यक्तिहरुको नामावाली आए नआएको सो को अध्ययन नै नगरी एवम् यस क्षेत्रको योगदान र अनुभव भएका व्यक्तिहरु पहिचान गर्ने प्रयास नै नगरी छिटो सकाउने नाममा पीडित समुदायलाई पूर्णतः बेवास्ता गरी समितिले काम गर्नु संक्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावना विपरित रहेको पीडितका प्रतिनिधिले भनेका छन् ।
यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेमा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, आपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, राष्ट्रिय स्मृति सञ्जाल, बेपत्ता पारिवार समाज नेपाल, द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च म्याग्दी, मानव अधिकार सञ्जाल तथा शान्ति कार्य समूहका प्रतिनिधि छन् ।
