काठमाडौं— सहकारीको ऋणमुक्त हुने आशामा चैत १७ गतेदेखि सडक आन्दोलनमा होमिएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने भएको छ । विगत लामो सयमदेखि ऋणमुक्त हुने आशामा रहेको बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता हुने भएको हो ।
सरकारले शुक्रबार संसदको संयुक्त सभामा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने घोषणा गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कोष खडा गरिने घोषणा गरेका छन् ।
सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गरिने घोषणा पनि राष्ट्रपति पौडेलले गरे । सहकारी ऋण अशुली न्यायाधीकरण स्थापना गरिने घोषणा पनि उनले गरेका छन् । सहकारी तथ्यांक प्रणालीलाई व्यवस्थापनलाई विद्युतीय सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।