काठमाडौं— नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्ने पत्र लेख्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत देवराज भट्टराईले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई अनुसन्धान गर्नका लागि भनेर पत्राचार गरेको हो ।
पत्रमा शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्टले आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गई अन्य पदाधिकारीलाई तोकिएको जिम्मेवारी ग्रहण गरी अदालतको लेटर प्याड, छाप र पदको दुरूपयोग गरी कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको देखिएको उल्लेख छ ।
पत्र बोकेर उनी आफै कारागार कार्यालय डिल्लीबजार र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेका थिए । उनीविरूद्ध मुलुकी अपराध संहिता, दफा ८४, दफा ८७ र २७६ अनुसार कारबाही गर्न भनेर सर्वोच्चले प्रहरीलाई अर्को पत्र पठाएको छ ।
कुन दफामा के छ हेरौ ?
दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । यसमा कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक लगाउन वा गर्न नपर्ने वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ ।
यो कसुरअनुसार उनलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
दफा ८७ अनुसार आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘कसैले अधिकारप्राप्त अधिकारीको कानुन बमोजिमको आदेशअनुसार कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरी वा गर्न नहुने काम गरी त्यस्तो आदेशको अवज्ञा गर्न हुँदैन,’ उक्त दफामा भनिएको छ।
यसरी अवज्ञा गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।
त्यसको दफा २७६ कीर्ते गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘कसैले कीर्ते गर्न वा गराउन हुँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ । यसमा कसुरको व्याख्या पनि गरेको छ ।
कसैले सर्वसाधरण वा कसैलाई कुनै हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुर्याउने नियतले कुनै झुट्टा लिखत वा झुट्टा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुट्टा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा कीर्ते गरेको मानिने उल्लेख छ ।
यस कसुरमा पनि अदालतको फैसला वा आदेश कीर्ते गर्नेलाई ८ वर्षसम्म कैद र ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ ।
