काठमाण्डौ । सरकार र शिक्षक महासंघबीच ९ बुँदामा सहमति भएको छ । सहमति अनुसार आगामी असार १५ गतेभित्र शिक्षा ऐन ल्याउन दुवैपक्ष सहमत भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षक महासंघसँग भएको ९ बुँदे सहमति स्वीकृत गरेको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासंघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार र शिक्षक महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भएको जानकारी दिएका छन् । यो सहमति भएसँगै ३० दिनपछि शिक्षकको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन पनि स्थगित भएको छ । शिक्षकसँग भएका ९ बुँदे सहमति भएको छ । ति सहमतिलाई आजै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको छ ।
प्रमुख रुपमा नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने, राहत दरबन्दी तथा साबिक उच्च मावि दरबन्दीमा कार्यरत र शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको दफा ११ (घ) (९) बमोजिम विशेष सुविधा पाउन योग्य भई छुट भएका र हाल कार्यरत शिक्षकसमेतको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम सेवाबाट अवकाशका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने सहमति भएको छ।
शिक्षक तथा कर्मचारीको स्वास्थ्योपचार सम्बन्धमा निजामती अस्पतालमा सहुलियतसहितको व्यवस्था गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय श्रेणीका लागि क्रमशः खरिदार, नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतले पाउनेसरह ग्रेड संख्या र रकम समायोजन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
राहत शिक्षकका लागि अन्य शिक्षक सरह निर्णय हुँदाका मितिमा कायम रहेको स्थायी ठेगानाका आधारमा स्थानीय भत्ताका रूपमा दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीका लागि न्यूनतम मासिक तलबमान कायम गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै गैरअस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाका लागि उचित प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको दाबि गरिएको छ । त्यसैगरी आन्दोलनका क्रममा घाइते शिक्षक र कर्मचारीको उपचार खर्च राज्यले दिनुपर्ने र शिक्षकको आवधिक बढुवाको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागमा पनि सहमति भएको छ ।
आन्दोलनरत शिक्षक महासंघको माग पूरा गर्न सरकारलाई वार्षिक आठ अर्ब दायित्व थपिने भएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न वार्षिक ८ अर्ब दायित्व थपिने बताएका हुन् ।
बुधबार राति मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि शिक्षामन्त्री पन्तले शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न वार्षिक ८ अर्ब दायित्व थपिने र यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको जानकारी दिएका हुन् । शिक्षकहरूको आन्दोलन भोलि (बिहीबार) बाट स्थगित हुने भएको छ । सरकार र शिक्षक महासंघबीच सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गर्ने भएको हो ।
यो सँगै अब शिक्षकहरू विद्यालय फर्कन सहमत भएका हुन् । सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको वार्तामा कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख २१ गतेदेखि नै गराउने सहमति भएको छ ।
सरकारसँग भएका सहमति र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेका केही मागहरु कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता अनुसार आजको मितिबाट लागू हुने गरी सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको महासङ्घले स्पष्ट पारेको छ।
महासङ्घले विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन तथा परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य यथाशीघ्र पुनः सुरु गर्न सबैलाई अनुरोध गरेको छ। तथापि, तोकिएको समयमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभए आन्दोलन पुनः तीव्र बनाइने चेतावनी पनि दिइएको छ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घको यो निर्णयसँगै मुलुकभरका विद्यालयमा पठनपाठन पुनःसञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्ता छन् नौबुँदे सहमति
–बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, लेखापालका लागि दरबन्दी कायम गरी प्रतिमहिना ३२ हजार तलब दिने र कार्यालय सहयोगी तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने।
–सातवटै प्रादेशिक अस्पताल र निजामती अस्पतालबाट सबै शिक्षक, कर्मचारीको सहुलियतमा उपचार गराउने व्यवस्था गर्ने ।
–राहत, अस्थायी, करार, साविक उमावि, बालविकास शिक्षक र कर्मचारी बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने र त्यसबापतको रकम एकमुस्ट दिने ।
–निजामतीसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी शिक्षकको ग्रेड वृद्धि गर्ने ।
–मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूसँगै राख्ने ।
–निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिकको सरह हुने व्यवस्था गर्ने ।
–प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीमाथि स्थानीय तहबाट जथाभावी सरुवा गर्ने, तलबभत्ता नदिनेजस्ता धम्की रोक्नुपर्ने र कारबाही बदर गर्नुपर्ने ।
–स्थायी र अस्थायी कोटाका सबै शिक्षकले निजामती कर्मचारीसरह दुर्गम भत्ता पाउनुपर्ने ।
–संस्थागत विद्यालय शिक्षक कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष तय गर्ने ।
सडकमै हाजिर गर्दै आएका शिक्षकहरू सुरुमा शिक्षा मन्त्रालयले पटकपटक वार्तामा बोलाउँदा पनि गएनन्। ऐन ल्याए सडकबाट नै सरकारलाई धन्यवाद दिएर फर्किने अडानमा बसे। वैशाख ७ गते नै तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँगको छलफलमा ७ बुँदे सहमति तयार पारेकी थिइन्। तर, सो सहमतिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थन प्राप्त नहुँदा उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो। सो समयदेखि नै केही लचिलो बन्दै गएका शिक्षकहरू अन्ततः भट्टराईसँगको सहमतिमा नै टेकेर शिक्षकहरू सडक छाडेर कार्यथलो फर्किन राजी भएका हुन्।
२०२८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिमा यो ऐन जारी गरेका थिए। जसको ५३ वर्ष पूरा भइसकेको छ। २०७५ सालयता भने शिक्षकहरूले बारम्बार आन्दोलन गर्दै आएका थिए। जसका कारण सरकारले उनीहरूसँग पटकपटक सहमति गरेर आन्दोलन रोक्दै आएको थियो।
पटकपटकको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि नबढे पनि २०८० असोज ३ गते आन्दोलन सुरु गरेका थिए। २०८० भदौ २७ मा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएका थिए। विधेयक दर्ता भएसँगै शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए।
विद्यालय नै बन्द गरेर काठमाडौँ आएका शिक्षकले उठाएको माग पूरा गर्न सरकार तयार भएपछि २०८० असोज ५ गते सात बुँदे सहमति भएको थियो। आन्दोलन स्थगित भयो। तर शिक्षकहरूसँगको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढेन।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक २० महिनादेखि छलफलमै अड्किएको छ। हिउँदे अधिवेशनबाट सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न दबाब दिन गत फागुन २४ गते शिक्षकहरूले पुनः काठमाडौँ आएर प्रदर्शन गरे। चैत २० गतेदेखि भने शैक्षिक क्षेत्र नै ठप्प पारेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
