काठमाडौं— सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीहरूको तलब रोकिएको छ। लेखा अधिकृतहरू वृत्ति विकासको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि तलब रोकिएको हो।
लेखा समूहका अधिकृतहरूले प्रदेश निजामती सेवामा नवौँ तहबाट प्रशासन समूह हटाउनुपर्ने, लेखा समूहको ओएण्डएम गर्नुपर्ने, र प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको प्रशासन सेवाको विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। माग पुरा नगरे संघमा फिर्ता जानुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
गत बुधबारदेखि लेखा अधिकृतहरूले भुक्तानी प्रक्रिया रोकेपछि तलब रोकिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७० दिन ढिलोगरी मात्रै पारित गर्न सकेको थियो। अब आन्दोलनका कारण पुनः तलब भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको हो।
लेखा समूहतर्फका कर्मचारी वृत्ति विकासको कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै एक साता अघिदेखि आन्दोलित छन्। उनीहरूले फागुन २१ गतेदेखि भुक्तानी तथा निकासा रोक्का गरेका छन्। प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालयहरूमा अहिले पनि लेखा अधिकृतको दरबन्दी रहेको छ। प्रदेश सचिवको दरबन्दी रहेका कार्यालयहरूमा लेखा अधिकृतको स्थानमा लेखा उपसचिवको दरबन्दी बनाउन सक्दा आफूहरूको माग सम्बोधन हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन्।
लेखा अधिकृतहरूको आन्दोलन समाधान गर्नका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ। उक्त समितिले प्रदेशमा लेखा समूहका उपसचिवको आवश्यकता महसुस गरेर दरबन्दी थप गरे अहिले आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिने भन्दै सरकारले त्यसो नगर्दा आन्दोलन अझै लम्बिने उनीहरू बताउँछन्।
