काठमाडौं— नेपालमा बसाइँसराई तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । आधुनिक सेवा सुविधा खोज्दै शहर बजारमा बसाइँ सर्ने दिन प्रतिदिन बढेका छन् । विगतलाई हेर्ने हो भने भौतिक पूर्वाधारको अभावले मानिसहरू शहर वा विकास भएका ठाउँमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति थियो ।
तर, पछिल्लो समय गाउँमा बाटो घाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानीलगायत सेवा सुविधाहरू पुग्दा-पुग्दै पनि शहरको आकर्षण बढेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार पछिल्लो पटक एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँ सर्ने कुल जनसंख्या ९३ लाख ४१ हजार ४०८ छ । सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलको जनगणनाले देखाएको बसाइँ सर्नुका प्रमुख कारणबारे चर्चा गरौं ।
यसरी मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँ सर्नुमा प्रमुख १० कारण रहेको जनगणनाको नतिजाले देखाएको छ ।
बसाइँसराईका मुख्य १० कारण
मानिसहरू बसाइँ सर्नुमा सबैभन्दा पहिलो तथा प्रमुख कारण हो, विवाह । बसाइँसराई गरेका कुल जनसंख्यामध्ये ३८.२ प्रतिशत विवाहका कारण बसाइँ सरेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।
दोस्रोमा छ, काम-रोजगारी खोज्दै बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति । विगतमा गाउँबाट रोजगारीका लागि मुलुकका विभिन्न शहरमा बसाइ सर्ने चलन थियो । तर अहिले यो प्रवृत्ति यतिमै मात्र सीमित छैन । अहिले गाउँदेखि शहरमा बस्नेहरू पनि मुलुकमा सम्भावना छैन भन्दै विदेसिरहेका छन् । बसाइँसराई गरेका कुल जनसंख्यामध्ये १५.२ प्रतिशत काम-रोजगारी खोज्दै बसाइँ सरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै क्रमश: व्यापार-व्यवसायका सिलसिलामा २.८ प्रतिशत, अध्ययन/तालिमका सिलसिलामा ७.८ प्रतिशत, आश्रित १९.५ प्रतिशत, प्राकृतिक प्रकोप ०.७ प्रतिशत, कृषि ३.९ प्रतिशत, घर फर्किएको ४.१ प्रतिशत र अन्य ६.६ प्रतिशत छन् ।
बसाइँसराई गरी आएका पुरुषमध्ये सबैभन्दा बढी ३०.६ प्रतिशत काम/रोजगारीको कारण र महिला ५८.२ प्रतिशत विवाहका कारण रहेको जनगणनाले देखाएको छ । पछिल्लो समय रोजगारीको शिलशिलामा बसाइँ सर्ने पुरूषसँगै महिलाहरूको संख्या पनि बढ्दो छ ।
जनगणना अनुसार हाल अक्सर बसोबास गरिरहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट अर्को स्थानमा कहिल्यै पनि बसोबास नगरेको व्यक्तिहरु ६८.० प्रतिशत छन् । जसमध्ये पुरूष ७७.० प्रतिशत र महिला ५९.४ प्रतिशत छन् ।
कुल जनसंख्याको १०.८ प्रतिशत व्यक्तिहरु पछिल्लो पटक सम्बन्धित जिल्लाको अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट, १८.२ प्रतिशत जनसंख्या अर्को जिल्लाबाट र ३.१ प्रतिशत व्यक्तिहरू विदेशबाट बसाइँ सरेर हालको स्थानमा बसिरहेको देखिन्छ ।
जनगणना अनुसार पछिल्लो पटक बसाइँ सरेको अवधिको आधारमा हेर्दा बसाइँ सरेका कुल ९३ लाख ४१ हजार ४०८ जना मध्ये सबैभन्दा बढी ३१.८ प्रतिशत व्यक्तिहरुको पछिल्लो पटक बसाइँ सरेको अवधि १०–२४ वर्ष भएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम ३.५ प्रतिशत व्यक्तिहरुको पछिल्लो पटक बसाइँ सरेको अवधि १ वर्ष भन्दा कम छ ।
यस्तै, लैंगिक हिसावले सबैभन्दा बढी २९.१ प्रतिशत पुरुषहरू र ३३.३ प्रतिशत महिलाहरुको पछिल्लो पटक बसाइँ सरेको अवधि १०–२४ वर्ष भएको छ । पछिल्लो पटक बसाइँ सरेको अवधि ५० वर्षभन्दा बढी हुने व्यक्तिहरु ४.० प्रतिशत छन् ।
नतिजाले देखाए झै शिक्षा स्वास्थ्य लगायत पूर्वाधारसँगै पछिल्लो समय बढ्दो प्राकृतिक प्रकोपका घटनाले पनि सर्वसाधरणलाई अत्याएको छ । विशेषगरी वर्खायाममा पहाडका विभिन्न ठाउँमा वर्षेनी जाने बाढी पहिरोका कारण पनि सर्वसाधरणले सुरक्षित बसोबासका लागि बसाइँ सर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
आन्तरिक बसाइँसराई अत्याधिक हुँदा मुलुकमा जनसंख्या वितरण असन्तुलित बन्दै गएको छ । जनसंख्या वितरणमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ठूलो दरमा बढ्दो छ । विज्ञका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारसहित रोजगारीका लागि हिमाल र पहाडको जनसंख्या तराईतिर सर्दैछ । जनसंख्या वितरण थप असन्तुलित बन्दै गए भविष्यमा विकास वितरण र आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था समेत प्रभावित हुने जोखिम छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्रा. डा. महेन्द्र प्रसाद शर्मा ‘मोबिलिटी’ बढेसँगै बसाइँसराई पनि बढेको बताउँछन् ।
‘मोबिलिटी विकाससँगै आउने हो । विकसित देशमा नेपालभन्दा धेरै मोबिलिटी हुन्छ’ प्रा. डा. शर्मा भन्छन्, ‘नागरिक गतिशील र सक्रिय हुँदा मोबिलिटी बढ्छ । नागरिकले जहाँ अवसर पाउँछन् त्यतै मोबिलिटी बढी हुन्छ । अवसर खोज्दै हुने मोबिलिटी नराम्रो संकेत भने होइन ।’
उनले भने जस्तै नागरिकले जहाँ अवसर पाउँछन् त्यस्तै बसाइँ सर्ने चलन बढेको छ ।
देश संघीयतामा गएसँगै मुलुकका सबै जसो स्थानीय तहहरूले टोलमा विकास निर्माणका काम गरिरहेका छन् । सर्वसाधरणका लागि सहज बनाउन स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी लगायतका सुविधाहरू गाउँमै पुर्याएका छन् ।
कतिपय स्थानीय तहले बसाइँ सरेर आउनेहरूलाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था समेत गरिरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो,- दुहुनो गाई, नगद, मोटरबाटो लगायतको व्यवस्था । तर पनि बसाइँसराई रोकिएको छैन । स्थानीय तहले यस्ता कुरामा आकर्षित गर्नुभन्दा पनि तीनै तहका सरकार मिलेर गाउँमा सबै खाले सुविधाहरू पुर्याउनु पर्ने स्थानीयहरूले बताउँदै आएका छन् ।
‘पहिले जस्तो छैन । अहिले हरेक मानिस सुविधाभोगी भए । शिक्षा र स्वास्थ्यकै लागि पहाडका धेरै परिवार तराइतिर झरेका छन्,’ सैलुङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘गाउँमै सेवा सुविधाको पहुँच हुँदा पनि शहरमा जानेको लर्को बढेकै छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न कठिन बनिसक्यो ।’
साच्चै बसाइँसराईले हरेक वर्ष बिकराल रूप लिँदैछ । गाउँ-घर रितिँदै गएका छन् । त्यति मात्र होइन, केही वर्षयता बाललिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने आशामा परिवार नै शहर केन्द्रित बनेका छन् । यसले गाउँमा कृषियोग्य जमीन बाझो बन्दै गएको छ । पुर्खौली थलो पनि मासिने चिन्ता धेरैलाई छ ।
सुविधा र पहुँचले बढायो बसाइँसराई
सुविधा पहुँचले पनि बसाइँसराई आकर्षित गर्छ । उदाहरणका लागि: काठमाडौं उपत्यकामा बसाइँसराइ उच्च छ भने बागमती प्रदेशकै रामेछापमा जनसंख्या वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै ऋणात्मक छ । काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको र बसाइँसराइ समेत उच्च छ । काठमाडौं उपत्यका र चितवनले गर्दा बागमती प्रदेश सुविधा पहुँचको हिसाबले अगाडि छ ।
त्यसपछि लुम्बिनी र मधेस प्रदेश पनि सुविधा पहुँचका हिसाबले अगाडि छन् । कर्णाली, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कोशी सुविधा पहुँचका हिसाबले पछाडि छन् । कोशीमा चार जिल्ला र सुदूरपश्चिमका दुई जिल्ला तराईमा पर्छ ।
यस्तै गण्डकीमा पनि पोखरा उपत्यका बाहेक अन्य सबै पहाडी र हिमाली भूगोल छ । विभिन्न ८ वटा सुविधाको पहुँच विश्लेषण गर्दा पनि बागमती, लुम्बिनी र मधेस प्रदेश अगाडि रहेको देखाउँछ । जुन बसाइँसराईको प्रमुख कारण पनि हो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक यातायात, बजार केन्द्र, कृषि तथा पशु सेवा/पशु चिकित्सा केन्द्र, सहकारी र बैंक, प्रहरी चौकी, वडा कार्यालय लगायतको सहज पहुँच जहाँ बढी उपलब्ध हुने गर्छ, अधिकांश जनसंख्या त्यतै बसाइँसराई गरेको पाइन्छ ।
धनकुटा, चौबिसेका गोपीकृष्ण भण्डारी । अरू बसाइ हिंडे पनि पछि गाउँमै विकास हुने आशमा बाख्रा फार्म खोलेर गाउँमै रमाउँदै । तस्बिर: भण्डारी परिवार
बसाइँसराईलाई रोक्न के गर्नुपर्ला ?
बसाइँसराईको दर बढिरहँदा यसले वर्तमानसँगै भविष्यलाई पनि नराम्रो असर पुर्याउने देखिन्छ । यसलाई रोक्नका लागि तीनै तहका सरकारको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । सबैभन्दा पहिले सरकारले ‘राष्ट्रिय जनसंख्या नीति’ बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने प्रा डा. शर्मा बताउँछन् ।
यसअघि सरकारले यो नीतिका लागि केही तयारी गरिसकेको छ । अब बन्ने नीतिले दिशा निर्देशनको काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
बसाइँसराईको आधार हेर्दा गाउँबाट शहरमा बसाइँ सरेको देखिन्छ । यसका लागि अब गाउँलाई विकास गर्न जरूरी छ ।
नीतिमा गाउँका विभिन्न ठाउँलाई स्रोत बनाएर ‘पकेट एरिया’ घोषणा गर्नुपर्छ । कुन ठाउँमा के उत्पादन राम्रो छ भनेर पहिचान गर्नुपर्छ । यसलाई परिचालन गर्न स-साना बजार बनाउनुपर्छ । यसले त्यो ठाउँको विकास मात्र नभई रोजगारी सिर्जना गराउँछ र मानिसहरूलाई त्यही क्षेत्रमा टिकाएर राख्छ ।
‘एउटा पकेट एरिया बनाएर साना बजार बनाउन सके त्यही रोजगारी सिर्जना हुन्छन् । साना ठूला कामका लागि शहर नै पुग्नुपर्ने अवस्था पर्दैन,’ शर्माले भने, ‘यसले उपयोग राम्रो बनाउँछ र अर्थोपार्जन पनि सहज बनाउँछ फलस्वरूप मान्छे बाहिरिने प्रचलनलाई धेरै हदसम्म रोक्न सक्छ ।’
पकेट एरियासँगै बजारको बिस्तार, स्वाथ्य, शिक्षा लगायत विद्यालयको प्रबन्ध गर्ने लगायत काम गर्न सके धेरै अवसर सिर्जना हुन्छ । फलस्वरूप स्थानीय स्तरमै रोजगारीको सम्भावना बढ्छ जसले अनियन्त्रित बसाइँसराई रोकिने डा. शर्माको भनाई छ ।
साथै अहिले भइरहेको सैद्धान्तिक शिक्षाको कुनै औचित्य नरहेको उनी बताउँछन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने पनि स्नात्तक तथा स्नातकोत्तर तह पास गरेका विद्यार्थी समेत पढाई अनुसारको काम नपाएपछि सीप सिकेर वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा हिडिरहेका छन् । हाम्रो शिक्षालाई व्यावहारिक शिक्ष बनाउन सकेको अवस्थामा दक्ष जनशक्ति स्वदेशमै राख्न सकिन्छ ।
‘त्यसैले अहिले भएका जनशक्तिलाई दक्ष जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्ने गरी व्यावहारिक र व्यवसायिक बनाउन जरूरी छ,’ उनले थप भने, ‘सम्बन्धित ठाउँ पहिचान गरेर त्यहीअनुसारका शैक्षिक संस्था खडा गरी के आवश्यक छ त्यही अनुसार तालिम दिएर यसले व्यवहारमा लागु गर्न सकेमा स्थानीय स्तरमा धेरैले रोजगारी पाउँनेछन् ।’
पछिल्लो केही वर्षयता अव्यवस्थित बसाइँसराईले नेपालमा आर्थिक असमानता समेत बढेको उनी बताउँछन् । यसले धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दो क्रममा छ । आफ्नो सँगै सन्तानको सुरक्षा र उज्जवल भविष्य खोज्दै विदेश बसाइँसराई पनि यसको जवलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
तथ्याङ्क कार्यालयकै तथ्याङ्क अनुसार पनि ७ लाख ३४ हजार ६६३ जना विदेश बसाइँ सरेको देखिन्छ । यसलाई रोक्न नसकेको खण्डमा आगामी दिनमा बसाइँसराई सरेर विदेश जानेको संख्यामा वृद्धि हुने देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालबाट ठुलो धनराशी लिएर विदेश गएर उतै बस्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । यसले आन्तरिक बसाइँसराई भन्दा भविष्यमा खतरनाक अवस्थाको सिर्जना गर्ने पक्का छ । यसले धनी र गरिबहरूको बीचको खाडल बढेर जान्छ भने विकासको लाभ समानुपातिक ढंगबाट हुन सक्दैन । यसका लागि सरकारी तवरबाटै उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यानव्यनमा लैजान आवश्यक छ ।
त्यसो त सरकारले यसअघि राष्ट्रिय जनसंख्या नीति तयार गरिसकेको छ । तर विविध कारणले यो नीति अझै पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । यसलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयन गरेर सकेसम्म देशको जनसंख्या बाहिर जानबाट रोक्न आवश्यक छ । त्यति मात्र नभएर, नीतिमा उल्लेख भएअनुसारका ग्रामीण क्षेत्रलाई ‘पकेट एरिया’, व्यवहारिक शिक्षा लगायतलाई प्राथमिकता दिन सकेमा बसाइँसराईको दर केही हदसम्म रोकिने विज्ञहरूको विश्वास छ । यसले आर्थिक समनता ल्याउने छ ।
यद्यपी यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय (तीनै तहका)सरकारको भूमिका उत्तिकै छ । सरकारले बनाएको नीति नियमलाई कार्यान्वयनमा लैजान र त्यही अनुसार काम भइरहेको छ कि छैन भने स्थानीय तहले हेर्नुपर्नेछ । उपयुक्त तरीकाले कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा बसाइँसराई दर रोकिनुका साथै यसले आर्थिक असमानता हटाई समानता कायम गर्ने विश्वास छ ।
सविना कार्कीबाट
