काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनले वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा ‘समिट अफ द फ्युचर’ को सहअध्यक्षता गर्दै उक्त कुरा उल्लेख गरेका हुन् ।
उनले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न अल्प विकसित देशलाई ठूलो स्रोतको आवश्यकता भएकोतर्फ जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न अल्प विकसित देशहरुलाई ठूलो स्रोतको आवश्यक पर्छ, अहिले मात्रै चार अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको वित्तीय खाडल छ र यो निरन्तर बढिरहेको छ ।’ ओलीले कोभिड–१९, द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनजस्ता समस्याहरूले विकासमा गम्भीर प्रभाव परेको उल्लेख गरेका छन् ।
ओलीले दशकौं अघि तयार पारिएको विश्व वित्तीय प्रणालीले गरिबी, जलवायु परिवर्तन र असमानताजस्ता वर्तमानमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । सो अवसरमा उनले विश्वको वर्तमान आर्थिक प्रणालीले पछि परेका देशहरूको बढ्दो आवश्यकताहरू र विशेष चुनौतीहरूको सामना गर्न कठिन भइरहेको भन्दै बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कि त स्थिर रहेको वा घटिरहेको अवस्था उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
उनले भने, ‘डिजिटल डिभाइड बढ्दो छ, अधिकांश देशलाई अर्थतन्त्रको रुपान्तरणका लागि डिजिटल प्रविधिको सदुपयोग गर्न सङ्घर्ष गर्नुपरिरहेको छ । यस सन्दर्भमा हाम्रो दृष्टिकोण, प्राथमिकता र हामीले गरिरहेका काममा हामी कहाँ चुक्यौ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले विकसित मुलुकहरूको सहयोगको आवश्यकता पनि व्यक्त गर्दै सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सामूहिक प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले विकास साझेदारलाई जीएनआईको शून्य दशमलव सात प्रतिशत र अतिकम विकसित मुलुकका लागि शून्य दशमलव दुई प्रतिशत रकम विकास सहायता परिचालनमा खर्च गर्न आह्वान गरे ।
ओलीले जलवायु परिवर्तन र प्रविधिको चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न डिजिटल कनेक्टिभिटीको आवश्यकता पनि जोड दिए । कम आय भएका देशहरूको लागि प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणमा थप प्रयास गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
