काठमाडौं— २०८० साउन २३ गते सङ्खुवासभा कारागारमा कैदीबन्दीबिच कुटाकुट हुँदा आकाश बलामी र विनोद तोलाङ्गीको ज्यान गयो। कारागारको शौचालयको झ्याल काटेर भाग्ने क्रममा बलामी र तोलाङ्गीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारागार प्रशासनलाई बुझाएको केहीबेरमै अन्य कैदीले कुटपिट गर्दा बलामी र तोलाङ्गीको मृत्यु भएको हो।
असार २७ गते गोरखा कारागारका कैदीबन्दीबीच कुटाकुट भयो। टिभी हेरेर बसेका कैदीलाई अर्का कैदीले तानेर बस्ने क्रममा भएको विवाद झडपमा परिणत भयो। झन्डै एक सय कैदी रहेको उक्त कारागारमा तत्काल सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदा मानवीय क्षति भने हुन पाएन।
२०८० जेठ २२ गते कैलाली कारागारमा कैदी र कर्मचारीबिच नै कुटाकुट हुँदा १५ जना घाइते भए। २०७६ साउन १७ गते ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा दुई कैदीबन्दीबीच कुटाकुट हुँदा एक जना कैदीबन्दी मारिए। कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीद्वय पूर्णबहादुर राबी र कोमलबहादुर महतोबिच विवाद हुँदा महतोले भुइँमा बिछ्याएको ब्लक उप्काएर राबीको टाउकोमा प्रहार गरी हत्या गरे।
कारागारमा हुने झडपका यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। साँघुरो भौतिक संरचनामा क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदी राखिएका कारण देशभरका कारागारमा हुने सामान्य विवाद झडपमा परिणत भए ठुलो मानवीय क्षति हुने सम्भावनातर्फ राज्यको खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन।
कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार ७२ जिल्लामा रहेका ७५ कारागारको कुल क्षमता १६ हजार कैदीबन्दीको छ तर अहिले यी कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर (२८ हजार ६१३) कैदीबन्दी राखिएका छन्।
विभागका प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डेका अनुसार तीमध्ये २६ हजार ९६६ पुरुष र एक हजार ६४७ महिला कैदीबन्दी छन्। तिनको व्यवस्थापन तथा रेखदेख कारागार व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ। कारागारमा रहेकामध्ये १६ हजार ७२२ विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। बाँकी १० हजार ९३२ पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
विभागका अनुसार कैदीमध्ये सबैभन्दा धेरै सात हजार ४५३ जबरजस्ती करणी, छ हजार ११४ लागुऔषध, चार हजार ७९४ कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कुसुरका छन्। तीमध्ये एक हजार ४३२ जना विदेशी नागरिकसमेत रहेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। विभागका अनुसार काठमाडौँको जगन्नाथ देवल (केन्द्रीय कारागार) को कैदी क्षमता एक हजार छ सय हो। त्यहाँ सबैभन्दा धेरै तीन हजार छ सय कैदी राखिएका छन्।
नौ सय क्षमताको झापा कारागारमा एक हजार ५८८ कैदीबन्दी राखिएको छ। त्यस्तै एक हजार दुई सय क्षमताको मकवानपुरस्थित भीमफेदी कारागारमा एक हजार सात सयभन्दा बढी कैदी छन्। झन्डै नौ सय क्षमताको ललितपुरको नख्खु कारागारमा पनि हाल एक हजार ६१८ कैदी छन्। एक हजार जना क्षमताको बाँकेको नौबस्ताको २५० बाल सुधारगृहलाई दिएर ४३३ कैदी राखिएको छ। २५० जना क्षमताको सर्लाही कारागार मलङ्गवा, २५० क्षमताकै मोरङ कारागार, एक सय क्षमताको धनकुटा कारागारमा पनि क्षमताभन्दा बढी कैदी राखिएका छन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले कारागारमा कैदीको चाप बढी रहेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले कैदीको सङ्ख्या दैनिक बढिरहेकाले कारागारको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी गृह मन्त्रालयले ठुला कारागार निर्माणमा प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए।
प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था भएका मुलुकमा रहेका कैदीको अपराधको प्रकृति र बानीव्यवहार हेरेर वर्गीकरण गर्ने चलन छ। दोषी ठहर भएका र मुद्दा विचाराधीन रहेका (पुर्पक्ष) का लागि राख्नुपर्ने कैदीलाई सुविधासहित राख्ने चलन छ तर नेपालमा भने अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका १६ हजार ७२२ जना र पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका १० हजार ९३२ थुनुवालाई एकै स्थान र समान सुविधा र व्यवहार गरी कारागारमा राख्ने गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोविन्द कुसुम अपराधका घटना बढेसँगै कारागारमा कैदीको चाप स्वाभाविक रूपमा बढ्ने भएकाले अपराधको रोकथामसँगै कारागारमा भौतिक संरचना पनि बढाउँदै जानुपर्ने बताए ।
गम्भीर प्रकृतिको अपराधका दोषी, क्रूर हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागुऔषध प्रयोग र ओसारपसार मानव बेचबिखनमा दोषी ठहर कैदी र पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने कैदीलाई एकै स्थानमा राख्दा अपराध झनै बढ्न सक्नेतर्फ समेत राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पूर्वसचिव कुसुमले बताए ।
फौजदारी संहिता २०७४ मा खुला कारागारको व्यवस्था गरिएको भए पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। सरकारले बाँकेको गहनापुरमा १० बिघा जमिनमा ३२ कैदी क्षमताको खुला कारागार निर्माण गरे पनि सञ्चालनमा आएको छैन। नुवाकोटमा खुला कारागार बनाउने योजना रहे पनि अझै काम सुरु भएको छैन।
कारागार व्यवस्था विभागका निर्देशक पाण्डेले खुला कारागारको अवधारणा अनुसार कैदीलाई दिनभर रोजगारी वा अन्य कामका लागि बाहिर जान पाउने र साँझ पुनः कारागारमै फर्किने गरी कार्यविधि तयारी थालिएको बताउनुभयो। कारागार प्रशासनले खुला कारागार अवधारणा अन्तर्गत कैदीलाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजना, औद्योगिक घरानाले सञ्चालन गरेका ठुला कलकारखानामा सुरक्षा निकायको निगरानीमा काममा लगाउने गरी योजना बनाए पनि आवश्यक कानुन र समन्वय भने अगाडि बढाउन सकेको छैन।
पूर्वगृहसचिव कुसुमले विकसित मुलुकमा खुला कारागारको अवधारणा लागु भई सफल कार्यान्वयन भए पनि नेपालको सामाजिक तथा शैक्षिक चेतनास्तरको अध्ययन गरी कैदीको मनोविज्ञानलाई समेत अध्ययन गरेर मात्र परीक्षणका रूपमा खुला कारागार अवधारणा लागु गर्नुपर्ने बताए ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार कानुनले कैदीहरूको अधिकारलाई पनि प्रत्याभूत गरेको छ। कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी राख्दा उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ। यसो हुनु भनेको मानव अधिकारको हनन हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि कैदीको मानव अधिकारको प्रत्याभूत गरेकाले कारागार प्रशासनले उनीहरूले पाउनुपर्ने सुविधा उपलब्ध गराई नियमित अनुगमनलाई पनि सहज बनाउन सक्नुपर्छ।
