‘विदेशिनेको बेहाल,एजेन्ट मालामाल’

वैदेशिक रोजगार नेपाली युवाको सपना बन्दै गएको छ । हरेक चार युवामध्ये तीन जनाले वैदेशिक रोजगारी रोजिरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

४० लाखभन्दा बढी युवा देश बाहिरको रोजगारीमा छन् । स्वदेशमा रोजगारको अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगार नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारी अब बेरोजगार युवाको बाध्यता मात्र रहेन, नेपाली अर्थतन्त्रको मूल आाधार नै बनिसक्यो ।

राज्यले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा तह–तहमा ठगिन्छन् । एजेन्टबाट वैदेशिक रोजगार कम्पनीबाट,स्वास्थ्य व्यवसायी र अभिमुखीकरण व्यवसायीबाट मात्र होइन, विदेशमा रोजगारदाताबाट पनि ती ठगिन्छन् ,केही अपवाद बाहेक ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन के गर्नुपर्छ ? एजेन्ट र व्यवसायी नै फटाफट भन्छन् , ‘रोजगारीमा जाँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र ठगिनबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने सावधानी जाने देशको श्रम कानून, रहनसहन, आउन सक्ने सम्भावित समस्या र ती समस्या समधान गर्ने उपाय पनि सिकाउनुपर्छ । समस्या वा अन्यायमा परेमा काम गरिरहेका देशमा त्यहाँको कानून अनुसार कामदारलाई कानूनी उपचार खोज्न सक्षम बनाउनु पर्छ । जोखिम भएका देशमा कामदार पठाउनु हुदैन , गर्नुपर्ने कामको प्रकृति, तलब र सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्छ ,रोजगारदाताको विवरण राखिनु पर्छ ।

तर,एजेन्ट व्यवसायी जिम्मेवार बन्न नसक्दा यस क्षेत्रका समस्या समधान हुन सकेका छैनन् । यस क्षेत्रमा कुनै कामै नभएको र कामदारलाई सुरक्षित बनाउनै नसक्ने भने होइन । तर, सम्बन्धित निकायले तदारुकता नदेखाउँदा यो क्षेत्र मर्यादित बन्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐनबाट एजेन्टको व्यवस्था खारेज गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राहदानी बनाउन गाउँका युवा–युवती सदरमुकाम पुग्छन्–त्यहाँ काका, मामा लगायत चिनजानका मानिसको सहयोग लिन्छन् । त्यस्ता मानिस कि आफू एजेन्ट हुन्छन् नभए तिनले एजेन्ट चिनेका हुन्छन् ।

गाउँका एजेन्टले जिल्ला र जिल्लाका एजेन्टले कामदारलाई काठमाण्डौँ पु¥याउछन् र काठमाण्डौँका मेनपावरले वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछन् । तीन÷चार तहमा कमिसन बुझाएर वैदेशिक रोजगार कम्पनीको कार्यालय पुग्दा एउटा व्यतिmको ३०/४० हजार खर्च भइसकेका हुन्छ । कानुनमा एजेन्टको व्यवस्था हटेपनि व्यवहारमा उस्तै छ । एजेन्टको ठगीबाट एकातिर व्यवसाय बदनाम भएको छ भने अर्कातिर सरकारको भूमिकामै प्रश्न उब्जेको छ । त्यसबाहेक कामदार ठग्ने व्यवसायी पनि दोष एजेन्टको थाप्लोमा हालेर चोखिरहेका छन् । तर, कानूनी व्यवस्थाले मात्र एजेन्टको भूमिका निर्मूल गर्न नसकिने जानकारहरु बताँउछन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विदेश जाने करिब ७५ प्रतिशत कामदार अदक्ष छन् । ठगिए पैसा उठाउन सजिलोका लागि उनीहरु नै सकभर चिनेजानेका एजेन्ट खोज्छन् । यसले उनीहरु गाउँ र जिल्लादेखि नै एजेन्टको चंगुलमा फस्ने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कारोबार नियमन गर्न सरकारले केही वर्षअघि अनिवार्य रुपमा बैकिङ प्रणाली लागु गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । हुण्डी कारोबार नियमनको दायरामा नल्याएसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसाय पारदर्शी हुँदैन । ‘रोजगारदाताले यहाँका कुनै कम्पनीलाई कामदार खाजिदिए वापत कमिशन र फ्रि टिकट दिन्छन्, तर अर्को कम्पनीले मलाई कमिसन नदिए पनि हुन्छ भनेर भाँजो हाल्छ’ एक व्यवसायीले भने, ‘अर्काले उल्टो कमिसन दिन्छु भन्छ, अर्कोले कमिसनको मात्रा बढाएर डिमान्ड लिन्छ र हुण्डीमार्फत् कमिसन रकम पठाँउछ ।’

व्यवसायीबिच भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण खाडी मुलुकमा प्रतिकामदार एक लाख रुपैयाँसम्म पठाइने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार कम्पनी धेरै भएकोले डिमाण्ड लिन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको छ । यसले कामदारको लागत मात्र बढाएको छैन , ठगीलाई प्रोत्साहन समेत गरेको छ । मेनपावर व्यवसायीले रोेजगारदाता कम्पनीबाट कमिसन र फ्रि भिषा, फ्रि टिकट पाए पनि कामदारबाट यसको पैसा असुल्ने गरेका छन् ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई हेड अफिसमै लागत बुझानु भन्दा मान्दैनन्’, बिर्तामाडका एक व्यवसायीले भने ‘हामी यँही पैसा बुझाउँछौ भनेपछि हामीले बुझ्न कर लाग्छ , तर आर्थिक लेनदेन गर्न वैदेशिक रोजगार ऐनले प्रतिबन्ध लगाएको कारणले हामीले भपाई दिन मिल्दैन ।’ मोफसलमा अधिकांश मेनपावरले विदेश जानेसँग पैसा लिए पनि भर्पाई दिदैनन््, जसका कारण उनीहरुले कति पैसा बुझाए भन्ने प्रमाण हँदैन

गाउँका एजेन्टले जिल्ला र जिल्लाका एजेन्टले कामदारलाई काठमाण्डौँ पु¥याउछन् र काठमाण्डौँका मेनपावरले वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछन् । तीन/चार तहमा कमिसन बुझाएर वैदेशिक रोजगार कम्पनीको कार्यालय पुग्दा एउटा व्यतिmको ३०/४० हजार खर्च भइसकेका हुन्छ । कानुनमा एजेन्टको व्यवस्था हटेपनि व्यवहारमा उस्तै छ । एजेन्टको ठगीबाट एकातिर व्यवसाय बदनाम भएको छ भने अर्कातिर सरकारको भूमिकामै प्रश्न उब्जेको छ । त्यसबाहेक कामदार ठग्ने व्यवसायी पनि दोष एजेन्टको थाप्लोमा हालेर चोखिरहेका छन् । तर, कानूनी व्यवस्थाले मात्र एजेन्टको भूमिका निर्मूल गर्न नसकिने जानकारहरु बताँउछन् ।

गाउँका एजेन्टले जिल्ला र जिल्लाका एजेन्टले कामदारलाई काठमाण्डौँ पुयाउछन् र काठमाण्डौँका मेनपावरले वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछन् । तीन/चार तहमा कमिसन बुझाएर वैदेशिक रोजगार कम्पनीको कार्यालय पुग्दा एउटा व्यतिको ३०/४० हजार खर्च भइसकेका हुन्छ । कानुनमा एजेन्टको व्यवस्था हटेपनि व्यवहारमा उस्तै छ । एजेन्टको ठगीबाट एकातिर व्यवसाय बदनाम भएको छ भने अर्कातिर सरकारको भूमिकामै प्रश्न उब्जेको छ । त्यसबाहेक कामदार ठग्ने व्यवसायी पनि दोष एजेन्टको थाप्लोमा हालेर चोखिरहेका छन् । तर, कानूनी व्यवस्थाले मात्र एजेन्टको भूमिका निर्मूल गर्न नसकिने जानकारहरु बताँउछन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कारोबार नियमन गर्न सरकारले केही वर्षअघि अनिवार्य रुपमा बैकिङ प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गयो । तर, यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । हुण्डी कारोबार नियमनको दायरामा नल्याएसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसाय पारदर्शी हुँदैन । ‘रोजगारदाताले यहाँका कुनै कम्पनीलाई कामदार खाजिदिए वापत कमिशन र फ्रि टिकट दिन्छन्, तर अर्को कम्पनीले मलाई कमिसन नदिए पनि हुन्छ भनेर भाँजो हाल्छ’ एक व्यवसायीले भने, ‘अर्काले उल्टो कमिसन दिन्छु भन्छ, अर्कोले कमिसनको मात्रा बढाएर डिमान्ड लिन्छ र हुण्डीमार्फत् कमिसन रकम पठाँउछ ।’

‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई हेड अफिसमै लागत बुझानु भन्दा मान्दैनन्’, बिर्तामाडका एक व्यवसायीले भने ‘हामी यँही पैसा बुझाउँछौ भनेपछि हामीले बुझ्न कर लाग्छ , तर आर्थिक लेनदेन गर्न वैदेशिक रोजगार ऐनले प्रतिबन्ध लगाएको कारणले हामीले भपाई दिन मिल्दैन ।’ मोफसलमा अधिकांश मेनपावरले विदेश जानेसँग पैसा लिए पनि भर्पाई दिदैनन्, जसका कारण उनीहरुले कति पैसा बुझाए भन्ने प्रमाण हँदैन