बिर्तामोड / इन्धनको चर्को मूल्यवृद्धि कारण विध्युतिय उर्जाको खपत बढाउने गरी सरकारी निती बनाउन दवाव परिरहेका बेला सरकारले पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय वा अन्य वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने गाडीमा रूपान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको छ।
आगामी केहि महिना भित्रै मुलुकमा उत्पादित विध्युत समेत खेर जाने अवस्था आउने भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी सरकारले इन्धनयुक्त सवारीसाधनलाई अन्य ऊर्जाबाट चल्ने बनाउन दिने निर्णय गरेको हो ।
वातावरणविद् र वैकल्पिक उर्जाको क्षेत्रमा कार्यरतहरुको दवाव पछि सरकारले व्यापार घाटा , इन्धन आयात र सवारी आयात घटाउनका लागि भन्दै ३ वर्षका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको इन्धनयुक्त सवारीसाधनलाई विध्युतिय र अन्य वैकल्पिक ऊर्जाबाट चल्ने बनाउन दिने निर्णय गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विध्युतिय उर्जाको खपत बढाउँदै व्यापार घटाउनका लागि भन्दै हाल रहेको सवारीसाधन सम्बन्धी यातायात व्यवस्था ऐनलाई परिवर्तन गरेर तीन वर्षका लागि ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्था लागू नहुने निर्णय गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था ऐनले सरकारको अनुमति नलिई सवारीमा पार्टपुर्जाबाहेक अन्य कुनै प्रकारको परिवर्तन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको दफा ३१ को उपदफा १ मा सवारी धनीले अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको रङ, सीट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न नहुने उल्लेख छ।
तर, विद्युतीय वा अन्य कुनै वातावरणमैत्री सवारीमा रूपान्तरण गर्न चाहनेका लागि यो व्यवस्थालाई तीन वर्षसम्मका लागू नहुने भएको छ।
अब तीन वर्षसम्म कसैले पेट्रोल र डिजेलको विकल्पमा वातावरणमैत्री इन्धनमार्फत चल्ने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न चाहेमा अनुमति पाउनेछन्। तर, यसका लागि याताउात व्यवस्था कम्पनीबाट अनुमति भने लिनुपर्छ।
