काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको चुनावमा उठ्ने जनप्रतिनिधि उम्मेदवारले राजीनामा दिने आचार संहिता तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै वैशाख ४ मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने बुधबार आदेश जारी गरेको हो । निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतले चैत ८ मा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो । यसअघि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगले तयार गरेको आचार संहितामा राज
काठमाडौं / रोजगारीमा रहेकालगायत विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी अवसर सिर्जना गर्न सञ्चित लगानी कोष स्थापना गरिने भएको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।गैरआवासीय नेपाली सङ्घ ९एनआरएनए०ले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रियामा मन्त्री शर्माले भने, “हामी सञ्चित लगानी कोष स्थापना गर्दै छौँ । विदेशमा रहेका नेपालीले मासिक दुईरचार हजार डलरसम्म जम्मा गर्न सक्छन् । त्यो कोषलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा खर्च गर्नेछौँ ।”उनले सरकारका तर्फबाट रकम थप गरिदिने पनि जानकारी दिए । उनले मुलुकको विकास र समृद्धिमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउन प्
काठमाडौं / चैत मसान्तसम्ममा ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले करिब २७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च सकेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महिनामा २०/२० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि मंगलबारसम्ममा सरकारले २६.८१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँमात्र पुँजीगत खर्च गरेको हो। यो खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले गरेको खर्चभन्दा न्यून हो । गत वर्षको चैत मसान्तसम्ममा सरकारले ३० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च गरेको थियो।चालू आवमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य घटाएको छ । ख
काठमाडौं / मुलुकभित्र जग्गा दर्ताको सुरुवात भएको बिहीबार ९वैशाख १ गते० एक सय वर्ष पूरा हुँदै छ । यसबीचमा जग्गाको नापजाँच, पास गर्न र कर असुलीका लागि प्रशस्तै प्रविधिको विकास भए पनि जनशक्ति अभावमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । अझै पनि मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम झन्झटबेगर सम्पन्न गर्न मुस्किल पर्छ । धेरैजसो मालपोत तथा नापी कार्यालयले कम्प्युटर प्रणाली अवलम्बन गरे पनि सेवाग्राही लामो समयसम्म लाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । एकद्वार प्रणाली लागू गरेका मालपोत कार्यालयले पनि प्रभावकारी सेवा दिन सकेका छैनन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज
झापा / एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कानुन विपरीत फोन ट्यापिङ गर्ने मेसिन खरिद गरेको पाइएको छ । नेपालमा व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्नु गैरकानुनी मानिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले इजरायलबाट गृहमन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि २८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर उक्त मेसिन खरिद गरेको पाइएको हो । ओलीले विभागबाट २०७६ साल मङ्सिरमा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जी टु जी) प्रकिया मार्फत इजरायली कम्पनीबाट इन्टेलिजेन्स मोनिटरिङ सिस्टमका नाममा मेसिन खरिद गरेको अनुसन्धान विभागको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले फोन ट्यापिङ सम्बन्धी प्रविधि खरिद गर्न २०७६ साल जेठ २३ मात्र अनुम
बिर्तामोड / पूर्वजनमुक्ति सेनाहरूको लगानीमा बालाजुमा खुलेको जनमैत्री अस्पताललाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सुटुक्क बेचिदिएका छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएका जनमुक्ति सेनाले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि रकम जम्मा गरेर उक्त अस्पतालको स्थापना गरेका थिए ।जनमैत्री फाउन्डेसनको नामबाट सञ्चालित उक्त अस्पताललाई जनमुक्ति सेनाका तत्कालीन डेपुटी कमान्डर समेत रहेका अर्थमन्त्री शर्माले केही माओवादी नेताहरुकै मिलेमतोमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, उद्योगी एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई एक अर्ब २५ करोड रुपैय
बिर्तामोड ( नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ) नेपालमा अब वन्यजन्तु पालन गर्न पाइने भएको छ । लाइसेन्स लिएर वन्यजन्तु पालन, प्रजनन, मासु खान, बेचबिखन र विदेश निकासी गर्न पाइनेछ । १९ फागुन ०७५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ संशोधन गरेर ‘अनुमति प्राप्त गरी व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरिएका वन्यजन्तु वा तिनका अंग वा अङ्गबाट तयार गरिएको वस्तु तोकिएबमोजिम उपयोग, बिक्रीवितरण वा निकासी गर्न सकिने’ व्यवस्था कायम गरेअनुसार वन्यजन्तु पाल्न बाटो खोल्न लागिएको हो ।यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन तथा प्रजननसम्बन्धी मापदण्ड–२०७८ को मस्यौदा तयार पार
बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट) सरकारले नेपाल प्रहरीमा थपिएका तल्लो तहका तीन पदमा बढुवा प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सरकारले प्रहरीका तल्लो तहमा लामो समयदेखि बढुवा नहुँदा मनोबल खस्किएको निष्कर्षसहित थप भएका पदमा बढुवा प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।यो प्रक्रियामा प्रहरीका तल्ला तहमा रहेका तीन तहका २० हजार ४ सय १९ प्रहरीको बढुवा हुनेछ । बढुवा प्रक्रिया बिहीबारबाट नै सुरु भएको छ । सरकारले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नवौं संशोधनमार्फत जवान र हबल्दारको बीचमा प्रहरी सहायक हबल्दार, हबल्दार र प्रहरी सहायक निरीक्षकको बीचमा प्रहरी वरिष्ठ हबल्दार तथा प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षकको बीचमा प्रहरी वरिष्ठ नायब निर
बिर्तामोड (आजको कारोबार दैनिकबाट)चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ तीन वर्षअघि नेपाल भ्रमणमा आउँदा पूर्वी नेपालको तमोर नदीमा ७६३ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना चीनकै लगानीमा बनाउने सम्झौता भयो। लगानी बोर्ड नेपाल र पावर चाइना कर्पोरेसनबीच दुई वर्षभित्र विस्तृत अध्ययन सकेर आठ वर्षमा बनाइसक्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।उक्त भ्रमणकै बेला दुई मुलुकबीच ७२ किलोमिटर लामो काठमाडौं(केरुङ रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने सहमति भए पनि त्यसयताको प्रगति शून्यजस्तै छ । यो त उदाहरणमात्र हुन्, नेपाल र चीनबीच भएका अधिकांश सम्झौताको प्रगति निराशाजनक छ। तमोर जलविद्युत
बिर्तामोड(गोरखापत्र दैनिकबाट) उपत्यकामा घोषणा गरिएको नयाँ नगर निर्माणका लागि रोक्का रहेको एक लाख रोपनीमध्ये ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको भौतिक विकास समितिकोे १७औँ बैठकले काठमाडौँ र भक्तपुरका पाँच नगरपालिकाभित्र पर्ने ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।सहरी विकासमन्त्रीको सचिवालयले जनाएअनुसार समितिले एक लाख रोपनीमध्ये ५६ हजार रोपनीमा नयाँ नगर निर्माण गर्न सकिने भएकाले जग्गा कित्ताकाट रोक्का यथावत् नै राखेको छ । काठमाडौँ उपत्यका विका
Copyright © 2021 / 2024 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
