पर्वत । फलेवास नगरपालिकाको लामाए खोला–लिमिठाना–ठानामौला जोड्ने ११ केभी विद्युत प्रसारण लाइन निजी जग्गामा जग्गाधनीको सहमति र जानकारीबिना विस्तार गरिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले चर्को विरोध जनाएका छन्।
स्थानीयका अनुसार वर्षौं लगाएर हुर्काइएका साल, चिलाउने लगायतका रुखबिरुवा नष्ट गरी निजी जग्गामा पोल गाड्ने र तार टाँग्ने काम गरिएको छ। सार्वजनिक बाटो तथा अन्य विकल्प हुँदाहुँदै निजी जग्गा प्रयोग गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
जग्गाधनी ठाकुर पौडेलले आफूहरू विकास निर्माणका कामको विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै कम क्षति हुने सार्वजनिक विकल्प हुँदाहुँदै निजी जग्गामा सहमतिबिना प्रसारण लाइन विस्तार गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए।
“हामी विकासका बाधक होइनौँ, न हिजो थियौँ, न भोलि हुनेछौँ। तर सार्वजनिक जग्गाको विकल्प हुँदाहुँदै निजी जग्गामा अनुमति नै नलिई प्रसारण लाइन विस्तार गर्नु सरासर अन्याय हो,” पौडेलले भने। उनका अनुसार यसअघि सडक निर्माणका क्रममा पनि जानकारी नदिई जग्गा मास्दिने र पुर्दिने नियतले काम गरिएको थियो भने अहिले विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ।
अर्का स्थानीय विष्णु पौडेलले निजी सम्पत्तिमा जानकारीबिना रुखबिरुवा नष्ट गरेर विद्युत लाइन विस्तार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले विकास निर्माणका कामअघि स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताए।
“वडामा यति ठूलो योजना सञ्चालन हुँदा स्थानीयले जानकारी पाउनुपर्ने होइन र रु जनप्रतिनिधिलाई के भइरहेको छ भन्ने जानकारी हुनुपर्दैन ररु निजी जग्गाधनीको लिखित सहमति बिना ११ केभी लाइन विस्तार गर्न पाइन्छ ? सार्वजनिक जग्गाबाट लाइन लैजान सकिने विकल्प हुँदाहुँदै निजी जग्गा किन छनोट गरियो रु” उनले प्रश्न गरे।
उनले लाइन विस्तारअघि प्रभावित पक्षसँग सार्वजनिक सुनुवाइ वा औपचारिक छलफल किन नगरिएको भन्दै समेत प्रश्न उठाए। यस विषयमा स्थानीयले २०८३ जेठ २७ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण पर्वत कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमा निवेदन दिएका छन्।
पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले विद्युत कार्यालयसँग बुझ्दा वन क्षेत्रमा संरचना राख्न कठिन भएकाले हालको स्थान छनोट गरिएको जानकारी प्राप्त भएको बताए। उनका अनुसार विद्युत कार्यालयले आवश्यकता अनुसार दुई वटा पोल सार्न सकिने जानकारी दिएको छ। “जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि विद्युत कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ। सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय गरी समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ,” उनले भने।
फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख गंगाधर तिवारीले विषय न्यायिक समितिसम्म पुगेको जानकारी दिँदै आफूले समेत स्थलगत निरीक्षण गरेको बताए। उनका अनुसार केही पोल सार्ने विषयमा छलफल भए पनि अन्तिम निर्णय भने सरोकारवालाबीचको सहमतिपछि मात्रै हुनेछ।
नगर उपप्रमुख शोभाकुमारी क्षेत्रीले उक्त विषय न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने वा नपर्ने विषयमा अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण पर्वत कार्यालय प्रमुख यामकुमारी गुरुङले विद्युत सेवा विस्तार नागरिकको सुविधाका लागि गरिएको बताउँदै कसैको सम्पत्तिमा अनावश्यक क्षति नपुग्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिइएको बताइन्।
उनका अनुसार नगरपालिका र वडा कार्यालयको सिफारिस प्राप्त भएपछि मात्रै योजना कार्यान्वयनमा लगिएको हो। “सेवाग्राहीलाई सुविधा दिने संरचनाले सेवाग्राहीलाई नै समस्या सिर्जना गर्नु हुँदैन। त्यसैले स्थलगत निरीक्षण गरी कसैको जग्गामा अनावश्यक असर नपर्ने गरी काम गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिएका छौँ,” गुरुङले भनिन्।
विद्युत कार्यालयका सुपरभाइजर ईश्वर भुसालले जग्गा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएपछि निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार ठेक्का पाएको अनमोल कन्स्ट्रक्सन, बागलुङले विवादित क्षेत्रमा काम स्थगित गरेको छ। “हामीले स्थलगत निरीक्षण गरिसकेका छौँ। अब स्थानीय जग्गाधनी, सरोकारवाला निकाय र सम्बन्धित पक्षबीच सहमति भएपछि मात्रै काम अगाडि बढाइनेछ,” भुसालले बताए।
फलेवास ७ नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष केशर पन्तले यस विषयमा पहिला आँफूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए। कार्यबाहक वडा सदस्य नन्द ढकाललाई दिएर आँफू काम बिशेषले काठमाडौं रहेको बताएका पन्तले अहिले स्थानिय र सम्बन्धित निकाय सबै बसेर टुंगो लगाउने हो उनले भने । कार्यबाहक अध्यक्ष ढकाल र अन्य जनप्रतिनिधिले स्थानिय पीडितले वडामा लिएर गएको निवेदन दर्ता नहुने भन्दै फर्काइदिएको पीडितको गुनासो छ।
स्थानीयका अनुसार निजी घडेरी तथा खेतबारीको बीचबाट प्रसारण लाइन लैजाँदा जग्गाको मूल्य घट्ने, भविष्यमा घर निर्माण गर्न कठिनाइ हुने तथा सम्पत्तिको उपयोगमा असर पर्ने सम्भावना रहेको छ। विवादका कारण हाल निर्माण कार्य रोकिएको भए पनि अधिकांश क्षेत्रमा पोल गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने केही स्थानमा तार तान्ने कार्यसमेत गरिएको छ।
फलेवासको यो विवादले विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीयको सहमति, निजी सम्पत्तिको अधिकार तथा सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिताबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
पर्वतको फलेवासमा यतिबेला एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
यदि विकास नागरिककै लागि हो भने नागरिककै गुनासो नसुनी बलमिच्याई तरिकाले किन काम गरियो? सार्वजनिक विकल्प थियो भने निजी जग्गा किन रोजियो ?
प्रक्रिया पारदर्शी हुन्थ्यो भने निर्माण कार्य किन रोक्ने थिए स्थानियले ?
यदि पीडितको गुनासो आधारहीन थियो भने अहिले पोल सार्ने कुरा किन उठिरहेको छ?
फलेवास–७ मा एउटा परिवारको निजी जग्गामा चार वटा पोल गाडिएका छन्।
वर्षौँ लगाएर हुर्काइएका सालका रुख काटिएका छन्।
बिरुवाहरू नष्ट गरिएका छन्।
र अहिले विवाद चर्किएपछि सम्बन्धित निकायहरू समाधान खोज्ने कुरा गरिरहेका छन्।
तर पीडित परिवार भन्छ-हामीलाई आश्वासन होइन, न्याय चाहिएको छ।
यो सन्दर्भ पर्वतको फलेवास नगरपालिका–७ को हो।
जहाँ विद्युत विस्तारको नाममा एउटा परिवारको निजी जग्गाभित्र विना जानकारी ११ केभी को विधुत विस्तार गर्न पोल गाडिएका छन्।
स्थानीयका अनुसार सार्वजनिक बाटो र अन्य विकल्प हुँदाहुँदै निजी जग्गाभित्रै प्रसारण लाइन विस्तार गरियो। वर्षौँ लगाएर हुर्काइएका सालका रुख काटिए। बिरुवाहरू नष्ट भए।
र आज पीडित परिवार आफ्नै जग्गामा न्याय खोजिरहेको छ। जग्गाधनी ठाकुर पौडेल भन्छन्—हामीहरु विकास विरोधी होइनौं तर सार्वजनिक विकल्प हुँदाहुँदै निजी जग्गा रोजिनु र त्यसबाट हुने सम्पूर्ण असर एउटै परिवारले बोक्नुपर्ने अवस्था अन्यायपूर्ण हो । उनको भनाइमा समस्या विद्युत होइन, निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको हस्तक्षेप हो।
अर्का स्थानीय विष्णु पौडेलका प्रश्न झन् गम्भीर छन्।
निजी जग्गाधनीको लिखित सहमति कहाँ छ ?
विधुत विस्तार गर्नु अघि सार्वजनिक सुनुवाइ किन गरिएन ?
स्थानीयसँग खुला छलफल किन भएन ?
यदि सार्वजनिक जग्गाबाट लाइन लैजान सकिन्थ्यो भने निजी जग्गा किन रोजियो ?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्दै स्थानीयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण पुगे। निवेदन दिए। त्यसपछि मात्रै निर्माण कार्य रोकियो। र यहीँबाट अर्को प्रश्न जन्मियो- सार्वजानिक र छोटो बाटो हुँदाहुँदै व्याक्तिगत सम्पतिमा मनपरी रुपमा विना जानकारी किन लाइन विस्तार गरियो ?
जिल्ला प्रशासनमा निवेदन परेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विधुतमा बुझ्दा विधुतले वन क्षेत्रमा संरचना राख्न कठिन भएकाले हालको रुट अपनाएको जानकारी दिएको बताउँछन् । साथै दुई वटा पोल सार्न सकिने जानकारी पनि विद्युत कार्यालयबाट आएको छ।
यदि वन जोगाउनुपर्ने थियो भने एउटा व्याक्तिको निजी सम्पत्ति किन जोखिममा पारियो ? फलेवास नगरपालिकाले विषय न्यायिक समितिसम्म पुगेको जनाएको छ। नगर प्रमुख गंगाधर तिवारीले स्थलगत निरीक्षण पनि गरिसकेको बताएका छन्।
तर स्थानीयहरू सोधिरहेका छन्-
यदि योजना कार्यान्वयनअघि पर्याप्त अध्ययन भएको थियो भने विवाद न्यायिक समितिसम्म किन पुग्यो ?
यदि नगरपालिकाले सबै पक्षको हित हेरेको थियो भने आज एउटा परिवार किन पीडित बन्यो ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरण पर्वतले नगरपालिका र वडा कार्यालयको सिफारिसपछि मात्रै काम अगाडी बढाईएको बताएको छ । कार्यालय प्रमुख यामकुमारी गुरुङले व्याक्तिगत सम्पतीको रक्षा गर्दै काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको बताएकी छन् । सहमति नभइकन काम अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको बताएकी छन् ।
प्रश्न अझै बाँकी छन्।
यदि कसैको सम्पत्तिमा असर नपर्ने गरी काम गरिएको थियो भने सालका रुख किन काटिए ? बिरुवाहरू किन मासिए ?
सार्वजानिक जग्गा र छोटो बाटोको अप्सन हुँदाहुँदै किन पोल निजी जग्गाभित्रै गाडिए ?
विद्युत कार्यालयले विवादपछि निर्माण कार्य रोकिएको स्वीकार गरेको छ।
तर स्थानीयहरू सोधिरहेका छन्-
यदि सबै कुरा विधिसम्मत थियो भने निर्माण कार्य किन रोकियो ?
यता वडा अध्यक्ष केशर पन्तले सुरुमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए।
तर स्थानीयको आरोप छ-वडामा बुझाउन खोजिएको निवेदनसमेत दर्ता गरिएन। वडा अध्यक्ष कार्यबहाक नन्द ढकाललाई दिएर काठमाडौं रहेको बताएका थिए । पोल विस्तार गर्ने बेलामा निवेदन लिएर पीडित वडा पुग्दा कार्यबहाक ढकालले मलाई यस विषयमा जानकारी छैन भन्दै निवेदन दर्ता गर्न मानेनन् ।
पछि पीडितहरु जिल्ला विधुत प्राधिकरण र प्रशासन सम्म पुगे। तर न्याय पाएका छैनन् ।
गम्भिर प्रश्न यो पनि छ ,नागरिकको पहिलो ढोका मानिएको वडा कार्यालयले नागरिकको आवाज किन सुन्न सकेन ?
आज पनि चार वटा पोलमध्ये दुई वटा मात्रै सार्ने किन भनिएको छ? अप्सन चारैतिर सार्वजानिक जग्गा छ ।
चार वटै पोलबाट असर परेको अवस्थामा दुई वटा मात्रै सारेर कसरी न्याय हुन्छ ?
काटिएका सालका रुखको क्षति कसले बेहोर्छ ?
नष्ट भएका बिरुवाको हिसाब कसले दिन्छ ?
र भविष्यमा जग्गाको उपयोगितामा पर्ने असरको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
फलेवासको यो विवाद केवल चार वटा पोलको विवाद होइन। यो नागरिकको सम्पत्ति अधिकारको विषय हो। यो स्थानीय सरकार, वडा र विद्युत प्राधिकरण नागरिकको पक्षमा उभिन्छन् कि उभिँदैनन् भन्ने परीक्षण हो। नागरिकका लागि विकास गरिन्छ कि नागरिकलाई नै सिध्याउने तरिकाले योजना अगाडी बढाइन्छ भन्ने रहेको छ ।
आज पीडित न्यायको प्रतीक्षामा छ। उनीहरूको माग सरल छ- विकास होस्, तर नागरिकमाथि अन्याय गरेर होइन। सुविधा विस्तार होस्, तर निजी सम्पत्तिको अधिकार मिचेर होइन।
