-देवेन्द्र किशोर: सुनसरी जिल्लाको दुहबी नगरपालिका वडा नं. ८ अन्तर्गत पर्ने सोनापुर चौक पछिल्ला दिनमा केवल व्यापारिक चहलपहलका कारण चर्चामा छैन, बरु करोडौं मूल्य बराबरको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको आरोपका कारण व्यापक बहसको केन्द्र बनेको छ। कोशी राजमार्ग सँग जोडिएको रणनीतिक महत्वको यो क्षेत्र अहिले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि उठेको प्रश्न तथा राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोगको प्रतीक जस्तै बनेको छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार वर्षौंदेखि सार्वजनिक प्रयोगका लागि छुट्याइएको जग्गा केही निजी विद्यालय सञ्चालक, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू तथा प्रभावशाली समूहले कब्जा गर्दै आएका छन्। कतिपय स्थानमा विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ भने अन्यत्र सटर, पसल र निजी संरचना निर्माण गरेर भाडामा लगाइएको बताइन्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको यो कब्जाबाट केही व्यक्तिहरूले मासिक लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। तर विडम्बना के छ भने, त्यो आम्दानी न राज्यको राजस्व प्रणालीमा देखिन्छ, न सार्वजनिक हितमा प्रयोग भइरहेको छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि निजी स्वार्थको छाया:
सोनापुर क्षेत्र कुनै सामान्य भूभाग होइन। राजमार्गसँग जोडिएको कारण यहाँको जग्गाको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। यही कारण सार्वजनिक जग्गामाथि निजी स्वार्थको नजर परेको स्थानीयको आरोप छ। सडक छेउका सार्वजनिक खुला क्षेत्रहरू क्रमशः निजी प्रयोगमा परिणत हुँदै गएका छन्।
स्थानीयवासीहरू भन्छन्— “पहिला खुला रहेको क्षेत्र अहिले पर्खालले घेरिएको छ, कतै विद्यालय बनेका छन्, कतै सटर। कसरी अनुमति दिइयो भन्ने कसैलाई थाहा छैन।”
सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक समूहको निजी सम्पत्ति होइन। त्यो सम्पत्ति सम्पूर्ण नागरिकको साझा अधिकार हो। तर जब यस्ता जग्गा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको पहुँचमा पुग्छन्, तब सामान्य नागरिकको आवाज कमजोर बन्दै जान्छ। सोनापुरमा अहिले त्यही अवस्था देखिएको स्थानीयको गुनासो छ।
स्थानीयको धैर्य टुटेपछि औपचारिक उजुरी:
लामो समयदेखि मौखिक रूपमा गुनासो गर्दै आएका स्थानीय अन्ततः औपचारिक कदम चाल्न बाध्य भए। उनीहरूले सोमबार वडा कार्यालय पुगेर वडा अध्यक्ष तारिक चन्द सरदार समक्ष लिखित उजुरी दर्ता गराएका छन्।
उजुरीपत्रमा तीन प्रमुख माग उल्लेख गरिएको छ—
-सार्वजनिक जग्गाको स्पष्ट सीमा निर्धारण
-अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने
-दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने
स्थानीयहरू भन्छन्, “यदि अहिले पनि छानबिन भएन भने भविष्यमा सार्वजनिक सम्पत्ति पूर्ण रूपमा निजी कब्जामा जाने खतरा छ।”
यो केवल एउटा जग्गाको विवाद मात्र होइन। यो राज्यको कानुनी प्रणाली कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न पनि हो। किनभने यदि सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण रोक्न सकिएन भने भविष्यमा अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ।
कानुन के भन्छ ?
नेपालको कानुनले सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमणलाई स्पष्ट रूपमा अपराध मानेको छ।
१. मुलुकी अपराध संहिता २०७४
यस ऐन अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा कब्जा गर्नु दण्डनीय अपराध हो। यदि कसैले बिना अधिकार सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको पाइएमा—
-जरिवाना हुन सक्छ
-कैद सजाय हुन सक्छ
-अतिक्रमित संरचना हटाउन आदेश दिन सकिन्छ
यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट संकेत गर्छ।
२. भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१
यो ऐनले ऐलानी, पर्ति तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यदि अतिक्रमण पुष्टि भएमा—
-सरकारले जग्गा फिर्ता लिन सक्छ
-अवैध संरचना हटाउन सक्छ
-प्रयोगकर्तामाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ
३. स्थानीय तहको अधिकार
नगरपालिका वा गाउँपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अधिकार र दायित्व दुवै छ।
स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने कार्यहरू
-जग्गाको नक्सा जाँच
-अतिक्रमण पहिचान
-अवैध संरचना हटाउने प्रक्रिया
-प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरी कारबाही
यस आधारमा हेर्दा दुहबी नगरपालिकाले यस विषयमा तत्काल सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ।
मौन किन छ सम्बन्धित निकाय ?
सार्वजनिक जग्गामा ठूलो संरचना निर्माण हुँदासम्म सम्बन्धित निकाय कसरी बेखबर बस्न सक्छ ? यो अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको छ।
स्थानीयको आरोप छ— प्रभावशाली व्यक्तिहरूको पहुँचका कारण सम्बन्धित निकायले समयमै हस्तक्षेप गरेन। कतिपयले त राजनीतिक संरक्षणकै कारण सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन भइरहेको दाबी गरेका छन्।
नेपालमा यस्ता घटनाहरू नयाँ होइनन्। सडक किनार, खोलानाला, खुला चौर, पार्क, सरकारी भवन आसपासका जमिनहरू क्रमशः निजी प्रयोगमा गएको अनेक उदाहरण छन्। तर सोनापुर प्रकरणले फेरि एकपटक राज्य संयन्त्रको निष्क्रियता र राजनीतिक प्रभावको बहसलाई सतहमा ल्याएको छ।
जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि
सोनापुरका स्थानीयहरू अहिले केवल जग्गाको विषयमा मात्र आक्रोशित छैनन्, उनीहरू राज्यप्रति निराश पनि देखिन्छन्।
“सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन नसक्ने हो भने स्थानीय सरकार किन चाहियो ?” भन्ने प्रश्न गाउँघरका चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म उठ्न थालेको छ।
युवा पुस्ता विशेषगरी यस विषयमा आक्रामक देखिएको छ। उनीहरू पारदर्शिता, सुशासन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व मानिरहेका छन्।
‘जेन जी आन्दोलन’ र नयाँ पुस्ताको अपेक्षा
पछिल्लो समय नेपालमा युवापुस्ताले परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा परिणाममुखी नेतृत्व खोज्न थालेका छन्। यही सन्दर्भमा “जेन जी आन्दोलन” को चर्चा बढिरहेको हो ।
यो आन्दोलनले मुख्य रूपमा उठाउने विषयहरू
,-पारदर्शिता
-भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम
-सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण
-राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग अन्त्य
-जवाफदेही शासन
सोनापुरको घटना पनि यही बहससँग जोडिएको छ। स्थानीय युवाहरूको भनाइ छ— “सार्वजनिक जग्गा जोगाउन नसक्ने राज्यले विकासको कुरा गर्नुको अर्थ हुँदैन।”
बालेन शाह शैलीको अपेक्षा किन ?
प्रधनमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) अहिले देशभर अवैध संरचना हटाउने अभियानका कारण चर्चामा छन । उनले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको अतिक्रमण हटाउन राजनीतिक दबाबभन्दा कानुनलाई प्राथमिकता दिएको छवि बनाएका छन्।
सोनापुरका धेरै युवाहरू अहिले त्यस्तै शैलीको हस्तक्षेप स्थानीय तहमा पनि अपेक्षा गरिरहेका छन्। उनीहरू भन्छन्— “यदि काठमाडौंमा डोजर चल्न सक्छ भने सोनापुरमा किन सक्दैन ?”
यद्यपि दुहबी नगरपालिका पनि काठमाडौं महानगर मा जत्तिकै स्रोतसाधन सम्पन्नभएर अबैध घर टहरा हटाई सार्वजनिक जग्गा खाली गराउनु पर्ने छ , तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति भने जहाँ पनि आवश्यक हुन्छ।
सार्वजनिक जग्गा जोगाउनु किन महत्वपूर्ण छ ?
सार्वजनिक जग्गा केवल खाली जमीन होइन। त्यो भविष्यका पुस्ताका लागि सुरक्षित गरिएको साझा सम्पत्ति हो।
यस्ता जग्गा प्रयोग हुन सक्छन्—
,-विद्यालय
-स्वास्थ्य संस्था
-पार्क तथा खुला क्षेत्र
-सडक विस्तार
-सामुदायिक भवन
-विपद् व्यवस्थापन केन्द्र
यदि आज यस्ता जग्गा निजी कब्जामा गए भने भोलिको पुस्ताले सार्वजनिक सुविधा गुमाउनुपर्ने खतरा हुन्छ।
नेपालका धेरै सहरहरूमा अनियोजित शहरीकरणको मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्रको अतिक्रमण पनि हो। सडक साँघुरा हुनु, खुला स्थान हराउनु, पार्क अभाव हुनु— यी सबै समस्या यस्तै प्रवृत्तिसँग जोडिएका छन्।
अब के हुन्छ ?
वडा अध्यक्ष तारिक चन्द सरदारले उजुरीलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्। उनले तथ्यगत अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने आश्वासन दिएका छन्।
तर स्थानीयहरू अब केवल आश्वासन होइन, प्रत्यक्ष कार्यान्वयन हेर्न चाहन्छन्।
उनीहरूको माग स्पष्ट छ—
-नापी तथा मालपोतमार्फत वास्तविक सीमा निर्धारण
-अवैध संरचना पहिचान
-राजनीतिक दबाबविना छानबिन
-सार्वजनिक प्रतिवेदन
-दोषीमाथि कानुनी कारबाही
यदि यी कदम तत्काल चालिएनन् भने स्थानीय आन्दोलन थप चर्किन सक्ने संकेत देखिएको छ।
निष्कर्ष : सोनापुरको मुद्दा केवल एउटा गाउँको समस्या होइन
सोनापुरमा उठेको आवाज वास्तवमा नेपालभर फैलिएको एउटा गम्भीर समस्याको प्रतिनिधि घटना हो। सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको कब्जा, राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक मौनता र जनतामा बढ्दो अविश्वास— यी सबै विषय यहाँ एकैसाथ देखिएका छन्।
आज प्रश्न केवल एउटा जग्गाको होइन, राज्यको चरित्रको हो। कानुन प्रभावशालीका लागि फरक र सर्वसाधारणका लागि फरक हुने हो भने लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ।
यदि दुहबी नगरपालिकाले निष्पक्ष छानबिन गरी अतिक्रमण हटाउन सफल भयो भने यो सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको उदाहरण बन्न सक्छ। तर यदि यो मुद्दा पनि अन्य घटनाजस्तै फाइलमै सीमित भयो भने जनतामा असन्तुष्टि अझ गहिरिने निश्चित छ।
सोनापुर अहिले प्रतीक्षामा छ—
कानुन साँच्चै बलियो छ कि पहुँच ?
राज्य जनताको हो कि केही प्रभावशाली व्यक्तिको ?
अबको कदमले त्यसको उत्तर दिनेछ।
