काठमाडौं— एमनेष्टी इन्टरनेसनलले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था झन् खस्किएको जनाएको छ । मानवअधिकार अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एमनेष्टी इन्टरनेसनलले विश्वव्यापी रूपमै ८० वर्षभन्दा बढी लगाएर प्राप्त गरेको समानता, न्याय र मर्यादाका उपलब्धि खतरामा परेको उल्लेख गरेको छ । यसको गम्भीर असर नेपालमा पनि परेको एमनेष्टीले जनाएको छ ।
‘मानव अधिकारको अवस्थामा सन् २०२४ सन्तोषजनक छैन’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एमनेष्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने ‘सरकार नै आलोचनालाई दबाउने कार्यमा लागि पर्यो।’
प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर, गैरकानुनी बल प्रयोग गरेर र प्रदर्शनकारीहरूलाई बलपूर्वक तितरबितर पार्ने र हिरासतमा लिने कार्य गरेर सरकारले नै आलोचनालाई दबाउने प्रवृत्ति बढेको निर्देशक थपलियाले बताए ।
प्रदर्शनका लागि निषेधित क्षेत्र तोक्ने क्रम पनि बढेको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको र दण्डहीनता कायमै रहेको निर्देशक थपलियाको भनाइ छ ।
विश्वव्यापी रूपमा अधिनायकवाद र प्रणालीगत असफलताहरू बढिरहेको पृष्ठभूमिमा नेपालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, महिला र सीमान्तकृत समुदायको न्याय, जबरजस्ती निष्काशन र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू समाधानमा चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको एमनेष्टी इन्टरनेसनल नेपालले जनाएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपाल सरकारले अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रतालाई कडाइका साथ सीमित गरेको उल्लेख गरेको छ । यसका साथै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा शान्तिपुर्ण रुपमा प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ गरी आलोचनालाई दबाइएको, जनवरीमा आठ जना प्रदर्शनकारी पक्राउ परे भने अप्रिलमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका बेला अश्रु ग्याँस र लाठी प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मे महिनामा भएको अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी प्रदर्शन क्रममा पनि २० जनालाई कुटपिट र पक्राउ गरिएको जनाएको छ । २०२४ मा नेपालमा पत्रकारहरूले ठुलो जोखिमको सामना गरेका छन् । फ्रिडम फोरमले २०२४ मा ३९ वटा पत्रकारमाथि कुटपिट, पक्राउ र कानुनी उत्पीडनका घटनाको अभिलेख संकलन गरेको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका नेपाल प्रतिनिधि निराजन थपलियाले मे महिनामा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको बदलामा पक्राउ गरिएका बताए । साथै मे महिनामा प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप खुम्च्याउने खतरा बढेको र २०२४ मा महिला र बालिकाविरुद्धका हिंसाहरु थप व्यापक भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै बाल विवाह र छाउपडी जस्ता कुप्रथाहरू कानुनी निषेधका बाबजुद कायमै रहेको देखिएको हो । जुलाई २०२३ देखि जुन २०२४ सम्म प्रहरीले १६ हजार भन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना दर्ता गरेको छ । तर सामाजिक कलङ्कका कारण धेरै घटना बाहिर नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
खास गरी, दलित महिला र बालिकाहरू जातीय र लैङ्गिक विभेदको दोहोरो मारमा परेका छन्। जनवरीमा १४ वर्षीया दलित किशोरीको उच्च जातका युवकसँग सम्बन्धका कारण हत्या भएको घटनाले दण्डहीनताको गम्भीरतालाई उजागर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०२४ मा अनौपचारिक बस्तीमा बस्ने परिवारहरू जबरजस्ती निष्कासनको जोखिममा परेको छन् । जुलाईमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले १० परिवारका अस्थायी टहरा भत्कायो भने कैलालीमा ४०० भन्दा बढी प्रभावित परिवारहरू जेठ बैशाखको गर्मी, र वर्षायाममा विस्थापित भएका थिए । अक्टोबरमा पुनस्र्थापित राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन र अनौपचारिक बस्तीका बासिन्दाहरूलाई आवास सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कदम नचालेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घन सम्बोधन गर्न अगस्टमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन पारित भएपनि अपराधको अस्पष्ट परिभाषा र युद्ध अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने प्रावधानले यो ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
हजारौँ नेपाली युवा अवैध भर्ना शुल्क र श्रम सुरक्षा बिना खाडी मुलुक र मलेसियामा खतरनाक काममा जान बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, देशभित्र हिरासतमा यातनाले तीन जनाको मृत्यु भएको र भक्तपुरको बाल सुधार गृहमा भिडभाडका कारण जुलाईमा दङ्गा भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
यद्यपि एलजीबीटीआई अधिकारमा प्रगति हासिल भएको छ । २०२४ मा तीन समलिङ्गी विवाह दर्ता भएका थिए भने जुलाईमा सर्वोच्च अदालतले एक ट्रान्सजेण्डर महिलाको लैङ्गिक पहिचानलाई कानूनी मान्यता दिएको थियो । जसलाई समावेशितातर्फको महत्त्वपूर्ण कदम रूपमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपाल सरकारलाई प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग रोक्न, पत्रकारको संरक्षण गर्न, लैङ्गिक र जातीय हिंसा सम्बोधन गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । साथै आप्रवासी श्रमिक र थुनुवाहरूको अधिकार संरक्षणमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेदनले अधिनायकवाद, दण्डहीनता र प्रणालीगत असफलताले गहिरिएको विश्वव्यापी मानवअधिकार सङ्कटलाई उजागर गरेको छ । गाजा पट्टीको जातीय नरसंहारदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अङ्कुश र लैङ्गिक हिंसासम्मका व्यापक उल्लङ्घनहरू प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको सरकारले विश्वमा विद्यमान हानिकारक प्रवृत्तिहरूलाई थप तिब्र बनाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । रुस–युक्रेन युद्ध, सुडान, इथियोपिया, कङ्गो लगायतका देशमा द्वन्द्वको कारणले धेरै नागरिक प्रभावित भएको समेत प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
