काठमाडौं— विगतमा मौसम र मैसमी प्रणाली जुन समय क्रमअनुसार फेरिइहन्थ्यो । केही वर्षयता भने यस्तो परिवर्तन अस्वभाविक रुपमा देखिन थालेको छ । यसैलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावका रुपमा अथ्र्याइन्छ । यसो हुनुमा धनी देश जिम्मेवार देखिए पनि नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले बढी मार खेप्नु परेको छ ।
‘जर्मनवाच’ नामक संस्थाको एक अध्ययनअनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणबाट उच्च जोखिम भएका मुलुकमध्ये १० औँ स्थानमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको औसतभन्दा तीन गुणा बढी छ ।
२०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा समेत यस्ता प्रभाव देखिएका छन् । हिउँ पग्लने, हिउँद याममा समेत हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुने , हिमताल फुटेर बाढी आउने जस्ता समस्या जलवायु परिवर्तनको नतिजा हुन् ।
२०८१ साउन ३२ गते सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ मा हिमताल बिस्फोट हुँदा तटीय क्षेत्रमा रहेको थामेमा ब्यापक क्षति पुग्यो । त्यहा मानवीय गतिविधिका कारण हिमताल फुट्ने सम्भावना नरहेकाले तापक्रम वृद्धि भएर ताल फुटेको विश्लेषण गरियो । पछिल्लो दशकमा मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तन, तापक्रम वृद्धिका कारण २१ हिमताल विस्फोटको जोखिममा रहेको मिडिया रिपोर्टहरु सार्वजनिक भएका छन्।
२०८१ सालको हिउँदमा पोखरामा माछापुच्छ्रे हिमाल हिउँबिहीन देखियो । पाँच दशक अघिसम्म मंसिरमै हिउँले ढाकिने हिमाल अहिले माघ लाग्दा समेत भरिएन । नेपालजस्ता हिमालयको उद्गम क्षेत्र भएका देशमा हिउँदे वर्षाले हिमाल र जमिनमा पानीको पुनःभरणको काम गर्ने भए पनि यसवर्ष हिउँदे वर्षा भएन । पानी नै कम पर्ने मुस्ताङको कागबेनीमा २०८१ साउन २८ मा आएको भीषण बाढीले बजार खण्डहर पारिदियो ।
अतिवृष्टि र अल्पवृष्टिको समस्या बढ्दा नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूलो धक्का परेको छ । भित्रिमधेस र चुरे क्षेत्रमा खानेपनीको हाहाकार मच्चिएको छ । यी सबै जलवायू परिवर्तनकै कारण निम्तिएको तर्क विज्ञको छ । मानव जीवन, पर्यावरण, आर्थिक र सामाजिक जीवनमा समेत जलवायु परिवर्तनले प्रभाव देखाएको छ । यी यावत कारणले पानी अभाव हुँदा हिमाल र पहाडका कैयौँ बस्तीले मानिस गुमाउँदैछन् भने त्यहाँका मानिस जलवायू शरणार्थी हुने क्रम वर्षेनी बढ्दो छ ।
असोजको बाढीको कारण जलवायु परिवर्तन !
नेपालमा गत असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म लगातार पानी पर्यो । देशकै राजधानी शहर डुबानमा पर्यो । काभ्रे जिल्लाका धेरै स्थानीय तहमा ठूलो क्षति भयो। तराईसँग काठमाडौं जोड्ने लाइफ लाइनका रुपमा रहेको बीपी राजमार्ग लामो समय बन्द भयो । अहिले अस्थायी रुपमा सञ्चालन भएपनि वर्खायाम लागेपछि वा पानी पर्न थालेपछि अवरुद्ध हुने अवस्था छ।
त्यो बाढी पहिरोले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, दोलखासहित देशका धेरै क्षेत्रमा मानवीय क्षति र आर्थिक क्षति धेरै गर्यो।
ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजनप्रसाद घिमिरेले बाढीपहिरोबाट पालिकाको भौतिक विकास २० वर्षपछि धकेलिएको बताए । उनले आफ्नो पालिकाले पूर्वाधार विकास गर्दा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणको नीतिका साथ काम गरे पनि अप्रत्यासित आएको बाढीले अतुलनीय क्षति गरेको गुनासो गरे।
त्यसो त काभ्रेको रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले मानवीय क्षति, नागरिकको भौतिक तथा आर्थिक क्षति र सार्वजनिक क्षतिको सूची लामो रहेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको असरबाटै यस्ता विपत्ति आएको बताउँदै यसको रोकथाम र न्यूनीकरण गर्न राज्यस्तरबाटै पहल गर्नुपर्ने बताए।
रोशी खोलामा आएको बाढी ०३३ साल यताकै ठूलो भएको आफ्नो पालिकाका जेष्ठ नागरिकले बताएको उल्लेख गर्दै लामाले यस्ता विपत्तिले पार्ने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
त्यसो त सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकामा पनि सुनकोशीले खेतीयोग्य जमिन बगाएर धेरै क्षति गरेको पालिका अध्यक्ष पार्वती सुनुवारले बताइन। उनले पालिकाले खोला किनारको जंग्गा अतिक्रमण नगरे पनि अरुले गरेको अतिक्रमणबाट आफ्नो पालिकामा क्षति पुगेको गुनासो गरिन्।
यी प्रतिनिधिमूलक गुनासा र क्षतिका उदाहरण हुन् । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले पारेको असर बढ्दै जाँदा नेपालमा प्रत्येक क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिका घटना बढ्दा छन् ।
त्यसमा पनि विभिन्न अध्ययनले असोजको १० देखि १२ गतेसम्मको वर्षा जलवायु परिवर्तन र तीव्र शहरीकरणका कारण भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ।
नेपाल, भारत, स्वीडेन, अमेरिका र बेलायतका विश्वविद्यालय र मौसम विज्ञान एजेन्सीका वैज्ञानिकसहित वल्र्ड वेदर एट्रिब्युसनका अनुसन्धानकर्ता सम्मिलित एक समूहले यो अध्ययनमा नेपालमा नाटकीय बाढीको प्रभाव पार्ने प्रमुख कारक तीव्र शहरीकरण र जलवायु परिवर्तन रहेको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ।
असोजमा आएको वर्षापछिको बाढीपहिरोले नेपालमा २४४ जनाको ज्यान गएको थियो भने अर्बौंको आर्थिक क्षति भएको थियो। जलवायु परिवर्तनले असोजको तीन दिन नेपालमा आएको घातक वर्षा र बाढीको गति १० प्रतिशतले बढाएको निस्कर्ष अध्ययनको छ । काठमाडौं जस्ता बाढी प्रकोपयुक्त शहरमा तीव्र विकासले प्रभाव झनै बढाएको अनुसन्धानकर्ताहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
अध्ययनले शहरका होचो भाग र नदी किनारका क्षेत्रमा हुने विकासका गतिविधिलाई विशेष ध्यान दिन सुझाएको छ । यस्ता विपद् दोहोरिन सक्ने भएकाले जोखिम कम गर्न तथा बच्न प्रारम्भिक चेतावनी र उद्धार प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
विश्वले जीवाश्म इन्धन (फोसिल फ्युल) लाई ऊर्जाको नवीकरणीय स्रोतहरूले प्रतिस्थापन नगरेसम्म नेपालमा थप विनाशकारी वर्षा र बाढीको जोखिम झन् बढ्ने निचोड अध्ययनको छ ।
शहरका बाढीको जोखिम बढी रहेका स्थानमा विकास कम गर्नाले भविष्यमा यस्ता क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
'नेपालमा आएको विस्फोटक मनसुन वर्षा जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको हो,' इम्पेरियल कलेज लन्डन, पर्यावरण नीति केन्द्रका अनुसन्धानकर्ता मरियम जकारियाले भनेका छन्, 'यदि वातावरण जीवाश्म इन्धन उत्सर्जनले ओभरलोड भएको हुँदैनथ्यो भने बाढी कम विनाशकारी र घातक हुने थियो ।'
अध्ययनले भारत, चीन, ताइवान, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, ओमान र नेपालमा आएको घातक बाढीमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका के कस्तो थियो भन्ने उजागर गरेको दाबी उनले गरेका छन् ।
जीवाश्म इन्धन उत्सर्जनले मौसमलाई तातो बनाउँदै लग्दा तीन दिनमा नेपालमा ठूलो वर्षा भएको निष्कर्ष उनीहरूको छ ।
'यी बाढीले काठमाडौंका सडकलाई खोलामा परिणत गरेको छ,' इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी बम्बेका अनुसन्धानकर्ता रोशन झाले भनेका छन्, 'जलवायु परिवर्तन अब एसियाका लागि टाढाको खतरा रहेन ।'
रेड क्रस रेड क्रिसेन्ट क्लाइमेट सेन्टरका प्राविधिक सल्लाहकार माजा वाह्लबर्गका अनुसार, यो अध्ययनले नेपाल किन जलवायु परिवर्तनका लागि विश्वको सबैभन्दा जोखिममा रहेको देश हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ ।
तेल, ग्याँस र कोइलाबाट विश्वमा भइरहेको परिवर्तन सबैभन्दा गरिब र कमजोर मानिशहरूको मृत्युको कारण बनिरहेको इम्पेरियल कलेज लन्डन, पर्यावरण नीति केन्द्रका सिनियर लेक्चर फ्रेडरिक ओटोले जनाएका छन् । ओटोले भनेका छन्, 'यस्ता बाढीहरू अझ बढी घातक र महँगो हुँदै जानेछन् जबसम्म जीवाश्म इन्धनहरू नवीकरणीय ऊर्जामा प्रतिस्थापित हुँदैनन्।'
नेपालमा स्पष्ट रूपमा देखिएका विपद्हरू विकासका समस्या भएको भनाई कोपेनहेगन विश्वविद्यालयको आपदा अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक इमानुएल राजुको छ । जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने समय आएको उनको सुझाव छ ।
सन् १९९० देखि २०२० को बीचमा काठमाडौं उपत्यकामा शहरीकरण ३८६ प्रतिशतले वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ । सन् १९८९ देखि २०१९ सम्म काठमाडौं उपत्यकामा भएको वन क्षेत्र २८ प्रतिशतले खुम्चिएको छ, जसले गर्दा प्राकृतिक जलप्रक्रियामा बाधा पुर्याएको पाइएको छ।
सरकारका प्रयास
२०८० कात्तिकमा नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटरेसले नेपालमा जलवायूपरिवर्तनले पारेको प्रभाववारे विश्व समूदायको ध्यान खिचेका थिए । यसले नेपालको समस्यालाई विश्वव्यापीकरण गर्न मद्दत पुग्यो ।
हुन त नेपालमा जलवायूसम्बन्धि विषय हेर्ने छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यकता समेत औँल्याउन थालिएको छ । तर, अहिले यो समस्या हेरिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०३५ सम्मको लक्षयसहितका नयाँ ‘एनडीसी’ बनाउन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
न्यून कार्बन उत्सजर्नका बाबजुद जलवायु परिवर्तनको पीडित र जोखिम राष्ट्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने, जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेका असर र त्यसको सम्बोधनका लागि प्रयास गर्न सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने तयारी छ । यो संवाद २०७६सालमै गर्ने भनिए पनि कोभिड संक्रमणका कारण रोकिएको थियो ।
यसबाहेक नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग, शहरी क्षेत्रमा हरित पूर्वाधार, जलवायु सहनशील शहरको नीति कार्यान्वयन, कार्बन न्यूनीकरण, हिमनदी र जलाशयहरूको प्रभावकारी संरक्षण तथा जलस्रोतको दिगो उपयोगतर्फ नेपालका लक्ष्य केन्द्रित देखिन्छन् । नीतिगत सुधारलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन प्रारुप महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन गत कात्तिक २६ गतेदेखि मंसिर ७ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा भएको थियो । तर, कार्वन उत्सर्जन गर्ने ठूला देशहरु नेपालजस्ता विकासशील देशका समस्यामा गम्भीर देखिएनन् । जलवायू परिवर्तनसँग जुध्न प्रतिवर्ष १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ती मागिए पनि वार्षिक ३ सय बिलियन डलर मात्र दिन सहमत भए । यसले धनी देशहरु यो मुद्दामा गम्भीर नदेखिएको देखाउँछ । यस्तै अवस्था रहिरले जलवाय परिवर्तनले विपत्तिको रुप लिने जोखिम बढेको छ ।
विज्ञलाई कामको जिम्मेवारी दिन सुझाव
जलवायु परिवर्तनको असरको क्षतिका लागि सरकारले गरेको पहल पनि कम भएको नागरिक समाजको गुनासो छ। जलवायु परिवर्तनका असरलाई सरकारले सतहीरुपमा उठाउने गरेपनि परिणाममुखी बनाउन नसकेको आरोप गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष राम सुवेदीको छ। उनले भने, 'सरकारले कामै नगरेको त भन्न मिल्दैन । तर परिणाममुखी काम गरेको छैन। आवाज उठाएर मात्र हुँदैन । त्यसलाई निर्णायक तहमा पुर्याउन पर्छ ।' सरकारले आफू काम गर्न नसके विज्ञको समूह बनाएर काम गर्न दिनुपर्ने सुझाव उनको छ।
