काठमाडौँ / सरकारद्वारा संरचना बनाउन भन्दै सडक अतिक्रमण गरेपछि दुर्घटनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकले दुर्घटना रोक्नलाई पहलको माग गर्दै गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारसहित पेस गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले नागरिकको सुरक्षासँग सम्बन्धित निवेदनलाई तत्काल निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै अग्राधिकार दिएर पेश गर्न आदेश दिएका हुन् ।
अदालतले गृह मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका लगायतलाई कारण देखाउन आदेशसमेत जारी गरेको छ । अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई र सुधीज्ञ पन्तले काठमाडौं उपत्यकामा सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाका कारण चार वर्षमा भएका दुर्घटनाबाट नागरिकको ज्यान गएको विषय अध्ययन गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदनमा दुर्घटनाका कारण कुनै नागरिकको ज्यान गएमा वा अंगभंग भएमा दुर्घटनाका लागि जिम्मेवारी व्यक्ति र संस्थालाई मृतक वा घाइतेलाई भएको क्षतिका लागि आर्थिक दायित्व वहन गराउन माग गरिएको छ ।
